कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार सिंहदरबारमा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न मार्गचित्र तय गरिएको मन्त्री खनालले बताए। जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूर्णता दिने गरी कृषि, पशुपंक्षी, भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रीत हुन मार्गचित्र ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ।
मार्ग चित्रमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकूल हुनेगरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि, पशुपंक्षी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरूको समायानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। मन्त्री खनालले किसान आयोगलाई समेत समयसापेक्ष बनाउने योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारे।
स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। मन्त्री खनालले कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने बताए।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सघन कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मार्गचित्रमा भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार परेर मात्रै खेती गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री खनालले माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको बताए।
निर्यातयोग्य वस्तुहरूको गुणस्तरीयता प्रवर्द्धन गर्न एग्रीडिटेड प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। मन्त्री खनालले भन्सार विन्दुहरूको स्तरोन्नति गर्ने पनि बताए।
सरकारको मार्गचित्रमा जग्गा धनी र मोहीबीचको दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। मन्त्री खनालले मालपोत र नापी कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पनि बताए।
