सरकारले खेतीयोग्य जमीनमा आगामी पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करीब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने र थप आयोजनासमेत अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो।
सरकारले विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन, रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा र बबई आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। ती परियोजनाबाट सरकारले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने र आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ सरकारले सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेको हो। निर्माणाधीन आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म करीब ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सो आयोजनाका प्रमुख शिव बस्नेतका अनुसार आयोजना सोचेअनुसार अगाडि बढेकाले तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। सो आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तयारी छ। मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत आगामी पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
बाँकेको कूल ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये हाल २७ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। विशेषगरी धान फल्ने ३६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये १३ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र हाल जेनतेन सिँचाइ सुविधा रहेको छ। सो आयोजना पूरा भएपछि बाँकेलाई हरित जिल्लासमेत घोषणा गर्न सकिन्छ। नेपालको तराईमा ६१.९५ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य रहेको छ । सिँचाइ विभागका अनुसार कूल कृषियोग्य क्षेत्र २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेको छ भने १७ लाख ६६ हजार कूल सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ।
विभागका अनुसार आव २०७३/७४ सम्म १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा सिँचाइ विकास गरिएको छ । सतह सिंचाइबाट आठ लाख ११ हजार ६९७ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट चार लाख ४४ हजार ७३५ हेक्टर तथा कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट एक लाख ७६ हजार ८५५ हेक्टर रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गरेको आव २०७५÷७६ को बजेटमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजना शुरु गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन्। आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धनलाई समेत समेटी बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ । सिँचाइले सिँचाइ मात्रै हेर्ने, ऊर्जाले विद्युत्मा मात्रै काम गर्ने र खानेपानीले खानेपानीलाई मात्र ध्यान दिँदा एउटै परियोजनामा समेत दोहोरोपना आउने भएकाले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको हो।
यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति र बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ।
नदी डाइभर्सनमा जोड
सरकारले सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन पाँच नदी डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुनकोशी–कमला, सुनकोशी– मरिन, तमोर–चिसाङ्ग, कलीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती– कैलाली– पाण्डुल सिँचाइ आयोजनाका लागि नदी डाइभसर्नको सम्भाव्यता अध्ययन तथा बृहद् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिँचाइमा समेत सरकारले जोड दिएको छ। सो परियोजनाका लागि रु ३५ करोड अनुदान दिइने भएको छ। यस्तै, ठूला नदीको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्याक्रमका लागि दुई अर्ब ९६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
