नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्र (इरी) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको छ।
आगामी पाँच वर्षका लागि भएको सो सम्झौता पत्रमा कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल र इरीका महानिर्देशक म्याथ्यु मोलले आज यहाँ हस्ताक्षर गरे।
नेपालको प्रमुख खाद्यान्नबाली धान हो। हाल प्रतिवर्ष नेपालीका लागि ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ। गत वर्ष पुग्नपुग ४३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
सो अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर गर्ने उद्देश्यले नयाँ जातको पहिचान र सिफारिश, माटोको उर्वराशक्तिमा बढोत्तरी कायम गर्ने, रोग तथा किराको रोकथाम, उत्पादकत्व वृद्धिको उपाय र पहिचान तथा सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले सो सम्झौता भएकोे जानकारी दिए।
इरीले सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धानका जातको विकास गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) मार्फत किसानकहाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
अहिलेसम्म इरीले ८२ नयाँ जातका धानका बीउको आविश्कार गरेमध्ये ५० थरीका बीउ इरीबाट प्राप्त भएका छन्। इरीको प्रधान कार्यालय फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा छ। नेपालमा इरीलाई नार्कले सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
सम्झौताअनुसार इरीले नेपालमा कार्यरत वैज्ञानिक, कृषिमा संलग्न प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न अल्पकालीन तालीम तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिलाई अवलोकन भ्रमण पनि प्रदान गर्ने छ।
इरीको सहयोगमा हालसम्म ५२ जनाले पिएचडी, ४७ जनाले मास्टर्स डिग्री, १० जनाले अन द जब तालीम र २२८ जनाले छोटो अवधिको तालीम हासिल गरिसकेका छन्।
आज भएको सम्झौतामा बुँदा १६ वटा छन् । नेपाल सरकार र इरिबीच सन् १९६६ देखि सहकार्य हुँदै आएको छ । सन् २००५ मा इरिले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
नेपालस्थित इरीको कार्यालय सञ्चालनका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) परिसरमा मन्त्रालयले निःशुल्क कार्यालय उपलब्ध गराएको छ।
पछिल्लोपटक नेपालमा धानखेती गर्ने जमिन खण्डिकरण भई धमाधम घडेरीकरणमा रुपान्तरण हुन थालेका छन् । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये सरदर १३ लाख हेक्टर जमीनमा धान खेती हुन्छ । नेपालको कूल खेतीयोग्य जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर रहेको छ।
