कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण अवैज्ञानिक रहेको बताएका छन्। खनालले जग्गामा वैज्ञानिक वर्गीकरण र मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधवार राजधानीमा आयोजित नेपालमा अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन विषयक कार्यशाला गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै उनले जमिन पाएँ भन्दैमा जे पनि गर्ने छुट नभएको बताए ।
‘अहिले सबै संरचना जोखिमपूर्ण, अव्यवस्थित र अमर्यादित छन्, जमिन पाएँ भन्दैमा जे पनि गर्न पाईँदैन्,’ कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री खनालले भने।
उनले अहिले भएको जमिनको वर्गीकरणलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि विभिन्न आधारहरुमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बैंकर अशोक शेरचनले जग्गाको मूल्यांकन जटिल भएको हुँदा बैंकह
रुका लागि पनि समस्या भएको बताए । उनले मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र सुरक्षित भईदिए हुन्थ्यो भन्ने बैंकहरुको चाहना रहेको स्पष्ट पारे ।
‘जग्गा मूल्यांकन गर्नका लागि जिम्मेबारयुक्त निकाय भए विश्वास योग्य हुन्थ्यो र बैंकहरुको ध्यान विजनेस गर्नेमा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो,’ शेरचनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल इन्टिच्यूट अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ओलीले नाप नक्साको मान सानो भएको, सबै स्थानका श्रेस्ता डिजिटलरुपमा प्राप्त नहुने, हाल घरको भन्दा जग्गाको मूल्य अधिक भएका जस्ता समस्याहरु रहेको बताए । उनले घर जग्गाको मूल्यांकन तल माथि पर्दा विभिन्न समस्याहरु आउने गरेको बताए।
त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सम्पत्तिको मूल्यांकन वैज्ञानिक र दक्ष हुनुपर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय तहमा विभिन्न कानूनहरु भएपनि नेपालमा त्यसअनुसार काम नहुने गुनासो गरे। उनले मूल्यांकनकर्ता फरक हुँदा सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत फरक हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व नापी महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालमा अचल सम्पत्तीको मूल्यांकन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिए। उनले मूल्यांकन पद्धतिलाई वैज्ञानिक र एकरुपता ल्याउन मूल्यांकनकर्ताको शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक तालिम, अनुभव तोकिनुपर्ने, लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्नेलगायत मुल्यांकनका लागि मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्ने, मूल्यांकन ऐन, नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिए।
कार्यशाला गोष्ठिले नेपालमा हालको चल सम्पत्ति मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै कानूनी ढंगबाट पेशा र पेशागत मर्यादाका साथ अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीमा समेत सुहाउँदो ढंगबाट नीति नियम अंगाल्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गराउन सुझावहरु समेत दिनेछ।
