सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमक र सेवाप्रदायक विभाजन गर्न नयाँ कानून बनाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रायलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालनसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
हाल नेपालमा हवाई क्षेत्रको नियमन, विमानस्थल निर्माण र संचालन गर्दै आएको प्राधिकरणको सेवाअनुसार विभाजन गर्नको लागि ऐन बनाउने सैद्धान्तिक सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
नियमक र सेवाप्रदायक एउटै हुँद गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट चसो व्यक्त भइरहको भन्दै प्राधिकरण विभक्त गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो।
यसअघि ऐनको मस्यौदा बनेर कानून मन्त्रालयसम्म पुगेर पनि फर्किएको थियो। उक्त मस्यौदाले सबै समस्या नसमेटेको भन्दै नयाँ बनाउनेगरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको थियो।
