निकै मिहेनत र परिश्रमका साथ उत्पादन गरेको बीउले बजार नपाउँदा लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतका किसान चिन्तित छन्।
उत्पादित धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउले चालू आर्थिक वर्षमा बजार नपाउँदा लेकबेँसीका किसान चिन्तामा परेका हुन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको १० मेट्रिक टन बीउ थन्किएको समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले राससलाई जानकारी दिए। थन्किएको १० मेट्रिक टन बीउमा गहुँ र मकैको परिमाण बढी रहेको छ ।
“विगतमा सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, तनहुँसम्म समृद्धि कृषि सहकारीमार्फत् यहाँका किसानद्वारा उत्पादित बीउ बिक्री वितरण हुन्थ्यो”, अध्यक्ष रानाले भने, “यो वर्ष १० लाख रुपैयाँको बीउ गोदाममा थन्किएको छ ।”
यहाँको मौलिकतामा बीउ उत्पादन गरी गुणस्तर कायम गरिँदा पनि विचौलियाका कारण कर्णाली प्रदेशका किसानले सीमापारिको बीउ किन्नुपरेको गुनासो छ । उनले थपे, “सहकारीमा १०० किसानको बीउ सङ्कलन गरिएको र अझै ३०० किसानको घरमा बीउ छ ।
ठूलो श्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको बीउ घरमै थन्किदा उनीहरु मर्कामा छन्”, अहिले उक्त सहकारीको गोदाममा चार टन स्वर्गद्वारी, तीन टन धौलागिरि र तीन टन डब्लु के १२०४ जातको गहुँ स्टक रहेको छ ।
तराईमा उत्पादित बीउ किसानबाट प्रतिकेजी २५–३० रुपैयाँ परे पनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा ६५–८० रुपैयाँ सम्म पर्ने गरेको अध्यक्ष रानाले बताए। लेकबेँसी नगरपालिकाका किसान तथा समृद्धि सहकारीले उत्पादन, सङ्कलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, गरेको बीउ पनि प्रतिकेजी ७०–८० रुपैयाँ पर्छ ।
बीउमा आत्मनिर्भर बनाइने
लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतमा अवस्थित समृद्धि सहकारी संस्थाले बीउमा सुर्खेत जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सहकारीले यसअघि पनि विशेषगरी धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउ उत्पादन गरी कर्णाली प्रदेशलगायत बाहिर जिल्लामा पनि पठाएको । तर, यो वर्षमा उत्पादित बीउ खपत हुन नसकेको जनाएको छ । काम गरिरहेको संरचना ध्वस्त हुँदा यो समस्या आएको बताइएको छ । संस्थाका अनुसार तरकारीमा १०० युवालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य छ ।
लेकबेँसी नगरपालिकालाई अन्न तथा बीउको पकेट घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । सोमबार सहकारीका अध्यक्ष रानाले किसानद्वारा उत्पादित बीउको बजारीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा मदन भण्डारी लोकमार्गको स्तरवृद्धिलगायतको ११ बुँदे मागपत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई बुझाएका छन्। मागपत्र बुझ्दै सहकारीमन्त्री केसीले न्यूनतम मूल्यमा भए पनि प्रदेश सरकारले किसानको बीउ खरीद गर्ने वचन दिए।
“कर्णाली समृद्धिका लागि सरकारले सहकारी अभियानमा जोड दिएको छ”, सहकारीमन्त्री केसीले भने, “सहकारीबिना आर्थिक विकास, श्रमशिल जनशक्ति उत्पादन र स्वरोजगार असम्भव छ ।”
यसअघि साविकको कर्णालीमा गरीब उत्थानका लागि भनेर सञ्चालन गरिएका ठूला परियोजना गरीबमुखी नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले अब व्यावसायिक किसान र गरीबमैत्री कार्यक्रममा जोड दिने बताए।
“विचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवैमा मारमा परेको कुरा सरकारले महसुस गरेको छ”, उनले भने, “अब त्यसो हुन नदिन सरकार निरन्तर लागि परेको छ ।”
एक फरक प्रसङ्गमा उनले सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको कृषि अनुसन्धानलाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाइने जनाएकाछन्। अनुदान अनियमित हुन नदिने बताउँदै मन्त्री केसीले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार निर्माणमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागिपरेको जिकिर गरे ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार, कृषक पेन्सनजस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि किसान र सरकार हातेमालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ ।
लेकबेँसीका किसानले आफ्ना मर्का बुझीदिन स्थानीयसहित प्रदेश सरकार, सरोकारवाला निकाय सबैमा अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय तिलसरा परियारले उत्पादन हुने चीजको बाह्रैमास बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरे।
“हामीले उत्पादन गरेको गहुँ, मकै, धानको बीउ थन्किएको छ”, उनले भने, “हाम्रो यो समस्या सरकारले नबुझिदिए कसले बझ्ने ?”
