तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि विकास शाखाले यसवर्ष दश मेट्रिक टन गहुँको उन्नत जातको बीउ अनुदानमा किसानलाई वितरण गरेको छ ।
कृषि शाखाका प्रमुख तिलकबहादुर केसीका अनुसार १९ वडाका ५२६ किसानलाई आवश्यकता अनुसार गहुँको बीउ वितरण गरिएको हो । सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा किसानलाई गहुँको बीउ वितरण गरिएको हो ।
कृषि शाखाले विजय ५.१ मेट्रिक टन, बाणगङ्गा– १ मेट्रिकटन, डवलु के १२०४ जातको १.४ तथा गौतम २।५ जातको गहुँको बीउ १० मेट्रिक टन वितरण गरिएको छ । कार्यालयले ४० प्रतिशत अनुदानमा प्रतिकिलो ३६ रुपैयाँमा बीउ वितरण गरेको हो ।
घरको अभिलेखीकरण
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सवै घरको अभिलेखीकरण गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले पुराना भवनको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ निर्माण गरी नयाँ पुराना सबै घरको अभिलेखिकरण गर्न लागेको हो ।
कार्यविधि अनुसार भवन संहिता २०७२ लागू हुनुपूर्व निर्माण भएको तर तत्कालीन सडक तथा अन्य निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नभएको भवनको अभिलेखिकरण मात्रै गरिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका शाखा अधिकृत टङ्क गौतमका अनुसार अभिलेखिकरण भएका घरले नक्सापास गरेको भवन सरह विभिन्न निकायबाट पाउने सुविधामा कुनै कमी हुनेछैन ।
“बैंकले कहिलेकाहीँ अभिलेखिकरण गरेको घरका लागि मात्र ऋण दिँदा मल्याङ्कन कम गर्नसक्छ,” गौतमले भने । अभिलेखिकरण भएको घरमा तला थप गर्नका लागि उपमहानगरपालिकाले अनुमति दिन नसक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
भवनसंहिता लागू भइसकेपछि निर्माण भएका र भवन निर्माणसंहिता, सडक मापदण्ड र अन्य प्रचलित कानून वा मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा प्राविधिकको सिफारिसमा नक्सा स्वीकृत गरेर सम्पन्न प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी भवनसंहिता लागू भइसकेपछि उपमहानगरपालिकाबाट सिफारिस लिएका तर भवन निर्माण सम्पन्नको कागजात नलिएकाको हकमा वडा कार्यालय र प्राविधिकको सिफारिसमा कागजात उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा छ ।
“भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरेका तर काम सम्पन्न भएपछि कागजात नलिएकाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,” इञ्जिनीयर पवन योगीले भने।
भवनसंहिता लागू भइसकेपछि निर्माण भएका तर संहिता पालना नगरेको हकमा घरको अवस्थालाई जनाउने गरी अभिलेखीकरण गर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा २०७५ साउन १ गतेदेखि भवनसंहिता २०७२ बमोजिम निर्माण नभएका घर संरचनालाई नक्सापास नगरिने पनि उल्लेख छ । निर्माणको प्रक्रिया शुरुको कागजात लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि कार्यविधिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नक्सापासको लागि जुन मितिमा दर्ता गरिएको हो सोही मितिको एक वर्षभित्रमा आंशिक नक्सापासको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्नेछ । यसैगरी साविक गाविसमा निर्माण भएका कच्ची घरको नक्सा निर्माण गर्नु अनिवार्य गरिएको छैन । यस्ता घरलाई रु पाँच अभिलेखीकरण शुल्क तिरेर अभिलेखीकरण गरिनेछ ।
