पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले सरकारले उपलब्ध गराएको गत वर्षको राहत अनुदान रकम हालसम्म पाएका छैनन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्राप्त सात करोड ४९ लाख चार हजार रुपैयाँ राहत अनुदान हालसम्म किसानलाई वितरण गरिएको छैन ।
सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले किसानलाई राहत अनुदान रकम वितरणका लागि जिल्लामा पठाएको थियो। सरकारले झन्झटिलो प्रक्रिया निर्धारण गरेपछि किसान सो अनुदान पाउनबाट वञ्चित हुन परेको उखु उत्पादक कृषक समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए। सरकारले १३ जिल्लाका किसानका लागि राहत अनुदान रकम पठाएको छ । सो रकम वितरण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी उखु किसान राहत अनुदान वितरण समिति गठन गरिएको छ ।
यद्यपि पश्चिम नवलपरासीमा किसानले सरकारले निर्धारण गरेको नियमानुसार सबै कागजपत्र पूरा गरी राहत रकम लिन नआएकाले सो राहत रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक धु्रव गौतमले जानकारी दिए।
कार्यविधिअनुसार राहत अनुदान रकम प्राप्त गर्न किसानले आफूले उत्पादन गरेको खेतको लालपुर्जा अथवा भाडामा लिएको भए सोको सम्झौता, नागरिकताको प्रतिलिपि, उत्पादन गरेको उखुको तथ्याङ्क र स्थानीय तहको सिफारिश पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश उखु किसानसँग व्यक्तिगत जग्गाधनी पुर्जा छैन । पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी मात्रामा उखु उत्पादन हुन्छ । सो क्षेत्रको अधिकांश खेत आठ नम्बर जग्गा र उखडा जग्गा रहेको छ। किसानले सो खेतमा उखु उत्पादन गर्दै आएका भए पनि उनीहरुसित सो खेतको जग्गाधनी पुर्जा भने छैन।
“कतिपयसित नागरिकता छैन, वास्तविक किसान भए पनि अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित हुन परेको छ,” अध्यक्ष यादवले भने। पश्चिम नवलपरासीको अधिकांश उखुखेती हुने जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम लिनका लागि कठिन भएको छ। सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाको कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा तथा प्रतापपुरको गुठिप्रसौनी, प्रतापपुर, भुजहवालगायत क्षेत्रमा अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा छैन। यहाँ वार्षिक करीब १८ देखि २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुन्छ । जिल्लामा झण्डै दश हजार परिवार उखु खेतीमा संलग्न छन् ।
