सरकारले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नसच्याए आन्दोलनमा जाने दुग्ध व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले स्वदेशी दूध उत्पादनलाई निरूत्साहित गर्नेगरी विधेयक बनाएको भन्दै व्यवसायीले विरोध जनाएका हुन्। केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालले वैदेशिक लगानीमा गाई आयात र डेरी उद्योगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउने विषय विधेयकमा नै सच्याउनु पर्ने औंल्याएको छ।
अहिले केही प्रदेशले चाइनिज कृषि यान्त्रिकीकरण विज्ञान एकेडेमी (क्याम्स) र चाइना क्याम्क इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी (क्याम्सी) सँग चाइनिज गाई ल्याउन गरिएको सम्झौता तोड्नु पर्ने संस्थाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले बताए।
‘स्वदेशी उद्योगलाई निरूत्साहित पार्नेगरी मनोमानी ढङ्गले गरिएको सम्झौता तोड्नु पर्छ’ उनले भने। उनका अनुसार अहिले दुई, तीन र चार प्रदेश सरकारले चीनबाट ३२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ४ हजारको सङ्ख्यामा गाई भित्र्याउने सम्झौता गरेका छन्।
सरकारले अहिले गाई ल्याउन नभई विभिन्न प्रकारका प्रविधि ल्याउन जरूरी भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले वार्षिक ५ लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान (एआई) हुन्छ। जसबाट ३ लाख गाई ब्याउने हुन्छन्। ती मध्ये करिब ५० प्रतिशत बाच्छा जन्मिन्छन् भने ५० प्रतिशत बाच्छी जन्मन्छन्।
तिमध्ये ५० हजार मरे पनि १ लाख गाई बाँच्छन्। त्यसलाई मात्र सरकारले राम्रो संरक्षण दिने हो भने नेपाल दुधमा आत्मनिर्भर हुने उनको तर्क छ।
राष्ट्रिय कृषक समुह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले नेपालमा छोडिएका गाईको व्यवस्थापनतिर नगई चाइनिज गाई ल्याउन तिर लाग्नु सरकारले कमिशनको खेल भएको आरोप लगाए।
‘भएका गाईहरू संरक्षण नपाएर सडकमा छन्, सरकारले विदेशी गाई ल्याउन खोज्नु कमिशनको खेल होे’ उनले भने। विगतमा विदेशबाट ल्याइएका गाईले कुनै उपलब्धी नदिई मर्दै गएको घटनाबाट केही पाठ सिक्नु पर्ने उनको भनाई छ।
तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिक २० लाख ८५ हजार मेक्ट्रिक टन दूध उत्पादन (वार्षिक वृद्धिदर ४–५ प्रतिशत) भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३५ प्रतिशत योगदान छ। जसमध्ये दुग्ध क्षेत्रको झण्डै एक तिहाइ अर्थात ९ प्रतिशत योगदान रहेको छ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत दैनिक ९ लाख लिटर दूध संकलन भइरहेको छ। दुग्ध प्रशोधनमा सहकारी, साना, मझौला र ठूला गरी ६०० बढी उद्योगहरु छन्, जसमा सहकारी र निजी क्षेत्रको मात्र ३० अर्ब लगानी छ। दुग्ध क्षेत्रमा ७ लाख परिवार आश्रित छन्।
अहिले भएको उद्योगहरुलाई व्यवस्थित बनाई नेपालमा उपभोग भएको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्न स्वदेशी दुग्ध क्षेत्रलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
