बन्द अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने देखिएको छ।
विगत १६ वर्ष देखि पूर्ण रूपमा बन्द कारखानाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निश्कर्ष निकालेको छ।
कारखानामा रहेको औजारहरूको अवस्था सामान्य रहेकाले तत्काल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने कार्यदलका संयोजक डा. गोबिन्द शर्माले बताए।
‘मेशिनहरुको अवस्था विश्लेषण गर्दा मुख्य मेशिनहरुको सामान्य मर्मत पश्चात कारखाना संचालनमा ल्याउन सकिने अवस्था छ’, उनले भने।
कारखाना राजमार्गमा भएकाले कच्चा पदार्थ रिसाईक्लिङमा कुनै समस्या नआउने उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार कारखानामा भएका अधिकांश मेशिनहरु प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाका छन् भने केही मेशिनको पार्टपुर्जाहरु बदल्नुपर्ने, केही प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र केही पुराना भई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा छन्।
कारखानाको भवन पनि सामान्य अवस्थामा रहेकाले कम लागतमा नै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने छ।‘नेपालको कृषि औजार कारखाना बन्द हुँदा वर्षेनी अरबौंको कृषि औजारहरू आयात भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपाको व्यापार घाटा घट्ने छ।’
औजार उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक दक्ष जनशक्ति र विभिन्न उद्योगहरुलाई आवश्यक पार्टपुर्जाहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने भएकाले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउँदा उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार कारखाना कम्पनी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदार र सरकारी तीन प्रकारका मोडलमा सञ्चलन गर्न सकिने छ। कारखाना संचालनमा ल्याउन उद्द्योगका भौतिक सम्पत्ति एवं मेशिनरी औजार यथास्थितिमा भाडामा लिइ आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने गरी संचालन गर्न सकिने छ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन सोभियत संघको संयुक्त लगानीमा वि.स. २०२१ सालमा स्थापित कृषि औजार कारखाना बि.सं. २०४८ सालमा निजीकरण पछि विभिन्न कारणले बन्द भयो। वि.स. २०५९ सालदेखि यो कारखाना पूर्ण रुपमा बन्द अवस्थामा रहेको छ।
कुशल व्यवस्थापनको अभाव र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले एक दशकअघि नै बन्द भएको यो कारखाना सञ्चालनका लागि विभिन्न मन्त्रीबाट प्रतिवेदन तयार भए पनि कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेन।
यसैबीच हालको दुई तिहाइ सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७५,७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो लक्ष्य अनुसार मन्त्रालयले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
लक्ष्य अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि कारखानाको स्थलगत अध्ययन अवलोकनको लागि आउने जाने गरेको कारखाना इन्चार्ज मनोहरप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
‘म यहा १५ वर्षदेखि इन्चार्जको रूपमा छु। साथमा ७ जना सुरक्षा गार्ड राखेर रेखदेखगर्दै आएको छु’, उनले भने, ‘यो बन्द भएदेखि सञ्चालन गर्छु भनेर धेरै सरकार आइसके। तर कसैले चाहेनन्।’
यसलाई सरकारले चायो भने १ देखि २ महिनामानै सञ्चालन गर्न सक्छ। यसका सबै मेसिनहरू काम लाग्नेछन्। यो सञ्चालनमा आएमा ५ सय भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने उनले बताए।
बन्द कृषि औजार कारखानका लागि वार्षिक लाखौं रूपैयाँ खर्च
बन्द कारखानामा अहिले पनि ८ जना कर्मचारी छन्। यसका लागि सरकारको वार्षिक लाखौं रूपैयाँ खर्चिने गरेको छ। यो खर्च बिल्कुलै अनुत्पादक बनेको विज्ञ बताउँछन्।
कृषि औजार कारखानाले आफ्नो सञ्चालन अवधिमा ट्याक्टरको ट्रेलर, विभिन्न पार्टपूर्जा, कृषिका लागि चाहिने सुधारिएको हलो, कृषिमा काम लाग्ने अन्य औजारबाहेक नहरका ढोका, भवनको ट्रस, झोलुङ्गे पुलजस्ता उपयोगी सामग्री बनाउँदै आएको थियो।
बन्द हुनु अगाडिसम्म यसले वार्षिक करिब साढे ७ करोड रूपैयाँको सामान उत्पादन गर्थ्यो। यो कारखानालाई सुचारू गर्न अहिले १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो कारखानालाई अलिकति आधुनिक बनाउने हो भने अत्याधुनिक कृषि औजारसहित ट्याक्टर बनाउन सकिने विज्ञहरूको बताउँछन्।
मन्त्रालयका अनुसार कारखाना बन्द भएपछि वार्षिक ७र८ हजार ट्रयाक्टर, पार्टपूर्जा, २ हजार ५ मिनि टिलर, ५ हजार ५ सय जतिको पावर टिलर र करिब ३० हजार जति थ्रेसर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ।
