सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य राखेको छ। १४ औं राष्ट्रिय धान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको धान उत्पादनको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारले यस्तो जानकारी गराएको हो।
कृषि बिकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले आगामी आर्थिक बर्षमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य सरकारले राखेको जानकारी दिए। उनकाअनुसार आगामी तीन वर्षमा धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले विभिन्न प्रकारका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ।
धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७१।७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याइएको छ। यस्तै २०७२।७३ देखि तराईका विभिन्न १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो कार्यक्रम अहिले ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिएको छ। यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक बर्ष २०७४।७५ देखि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइएको छ।
धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७३।७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालन गरेको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानवालीलाई समावेश गरिएको छ। यसैगरी चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पुरयाउने योजना अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयकाअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा भने हालसम्मका सबै ‘रेकर्ड’ तोड्दै ईतिहासमै पहिलो पटक ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३।७४ को १० महिनामा २० अर्ब २६ करोड ३६ लाख १५ हजार मूल्य बरारबको धान भारत, इटली, बहराइन, चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट तीन लाख ५९ हजार नौं सय ९१ मेट्रिक टन विभिन्न प्रकारका चामल आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा भने २२ अर्ब ८० करोड ३० लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख ३९ हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो । आयात हुने अधिकांश चामलको परिमाणमध्ये मसिनादार र वास्नादार चामल छन्।
हाल नेपालमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानको खेती हुँदै आएको छ । नेपालको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०।२ प्रतिशत जग्गामा धानको खेती हुन्छ । यसमध्ये तराईमा ६९।१ प्रतिशत, पहाडमा २६।८ प्रतिशतमा र उच्च पहाडमा ४।१ प्रतिशत हेक्टरमा धानको खेती हुन्छ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका बरिष्ठ योजना अधिकृत तिलक चौलागाईकाअनुसार यो परियोजनाअन्तर्गत एक अर्ब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउने प्रमुख लक्ष्य राखिएको चौलागाईले जानकारी दिए । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) ले विकास गरेको ६३ प्रकारका सूचित धानको जातको बीउ प्रयोग गरी किसानले धान उत्पादन गर्दैआएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (इरी) का नेपाल प्रमुख डा. भव त्रिपाठीले नेपालमा सुख्खा सहन सक्ने र डुबान सहन सक्ने धानको जात पनि विकास भइसकेको जानकारी दिए । डा. त्रिपाठीले नेपालमा उन्नत जातको धानको विकास भएपनि किसानको घरदैलोसम्म पुग्न नसक्दा किसानहरुले देखासिकी गरी प्रयोग गरेका कारण किसानहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए।
यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो वर्ष कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष जीडीपीमा कृषिको योगदान ३१ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीका कारण जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको हो । कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ । कुल खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेशको धानवाली हेर्ने इरीका धान बैज्ञानिक डा। कृष्ण देवकोटाले नेपालमा उपलब्ध क्षेत्रफलमै उत्पादन बृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
