सेतोपाटी ब्रिफिङनेकपा एमाले र माओवादीबीच चुनावी तालमेल गर्ने र पछि दुई पार्टी नै एक बनाउने घोषणा 'बिजुली गति'मा भएको थियो।
तेस्रो चरणमा मधेसमा भएको स्थानीय चुनावपछि तीव्र भएको एमाले-माओवादी वार्ताले लगभग एक हप्ताभित्र आकार ग्रहण गरिसकेको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच लगातार सात दिन कुराकानी भएपछि दुई नेताबीच प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा चुनावी तालमेल गर्ने, एउटै चुनाव चिन्ह (सूर्य) लिएर लड्ने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति दसैंअघि नै जुटेको थियो।
टीकाको अघिल्लो दिन, महानवमीको साँझ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर एमालेले आफूलाई प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत सिट छाडिदिने ‘अफर’ गरेको सुनाएका थिए।
एमाले र माओवादीबीच बिजुलीको गतिमा बढेको यो वार्ता र सहमति यति गोप्य राखिएको थियो प्रचण्डको कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले पनि पत्याएका थिएनन्।
प्रचण्ड त्यहाँबाट निस्केलगत्तै बालुवाटर पुगेका कांग्रेस नेतालाई देउवाले भनेका थिए- एमालेले मलाई ४० प्रतिशत सिट अफर गरेको छ भन्दै प्रचण्ड धम्की दिएर भर्खरै गए। एक मनले जानुस् न त एमालेसँगै किन हामीसँग बसिराख्या भन्दिउँ जस्तो लाग्या थियो। रिस थामेर भित्तातिर हेरेर बसें।’
दसैंलगत्तै दुई पार्टीले चुनावी तालमेलको घोषणा गरे। मिडियाले त्यो घोषणाको अघिल्लो दिनसम्म भेउ पाएको थिएन।
अहिले दुई पार्टीबीच चलिरहेको एकता वार्ता गोप्य छैन। वार्ता जारी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर यो वार्ता अहिले बिजुलीको गतिमा छैन, कछुवाको चालमा चलिरहेको छ।
केही दिनअघि भने वार्ता नयाँ मोडमा पुगेको दुबै दलका नेताले स्वीकारेका छन्। एक हिसाबले वार्ता कठिन मोडमा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्ला दिनमा ओली र दाहालबीच एक्लाएक्लै लगातार तीनदेखि पाँच घन्टासम्म वार्ता भएका छन्। तर उनीहरू 'ब्रेक थ्रू’को नजिक भने छैनन्।
वार्ता अोली र दाहालबीच मात्र सीमित भएकोेले त्यसको विस्तृत आयाम धेरैलाई थाहा छैन। तर उनीहरूले नजिकका नेताहरूलाई गरेको 'ब्रिफिंङ' ले वार्ता पेचिलो बन्दै गएको संकेत गर्छ।
एकजना माओवादी नेताका शब्दमा वार्ता 'स्ट्यान्ड स्टिल’को अवस्थामा छ, अर्थात् यो अगाडि पनि जान सकेको छैन पछि पनि सरेको छैन।
माओवादी र एमाले नेताका अनुसार दुई नेताबीच वार्ता अहिले मूल मुद्दाहरूमै प्रवेश गरेको छ।
‘नयाँ पार्टीको विचार के हुने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा वार्ता सुरू भएको छ, तर बुझाइमा एकरूपता कायम भइसकेको छैन,’ माओवादीका एक सेतोपाटीसँग नेताले भने ‘मूल चुनौती त्यही हो, त्यसको हल भएपछि अन्य नेताहरूको व्यवस्थापन र सांगठनिक कुरा मिलाउन सजिलो हुनेछ।’
नेतृत्व र वैचारिक विषयमा ओली र प्रचण्डका प्राथामिकता प्रष्ट रूपमा फरक-फरक देखिएका छन्।
कम्तीमा एकता महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष एमालेकै नेता रहनु 'सुल्टो बाटो’ हुने ओलीले प्रचण्डलाई बताएका छन्। वैचारिक सवालमा पनि जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज) एकीकृत पार्टीको लाइन हुनु स्वभाविक रहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ।
एक एमाले नेताले भने, ‘जवज भनेको मूलत: शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। एमाले र माओवादी व्यवहारत: शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छन्, त्यसैले जवज मान्न दुबैलाई गाह्रो हुन्न।’
प्रचण्डको आँखा भने नेतृत्वमा छ। माओवादीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानिसकेपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष आफू बन्नु पर्ने प्रचण्डको मत छ।
माओवादीका कतिपय नेताले त प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नमान्ने हो भने दुई पार्टीबीच एकता हुन नसक्ने सार्वजनिक रूपमै बताएका छन्।
वैचारिक सवालमा माओवाद छोडेर सोझै जवज मान्न पनि माओवादी केन्द्रलाई सजिलो छैन। ‘बीचको बाटो ननिकाली धरै छैन,' एक माओवादी नेताले भने।
पार्टी शीर्ष तहमै यी मूल विषयमा तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना कमै छ। यो असहमतिबीच सरकार निर्माणको चटारो दुबै पार्टीलाई आइपर्नेछ।
फागुन पहिलो हप्तातिर सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने सम्भावना छ। पार्टी एकताको कामले आकार ग्रहण नगरी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रचण्ड सहमत हुन्छन् वा हुन्नन्? वाम एकताका लागि अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रूपमै पार्टी एकता र सरकार गठन फरक कुरा भएकाले यिनीहरू आफ्नै गतिमा अघि बढ्ने बताएका छन्। एमालेका अन्य नेताहरूले भने पार्टी एकता नभए पनि सरकार गठन गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
यसमा माओवादी नेताको मत फरक-फरक छ। एक माओवादी नेताले भने, ‘सरकार बनाउने अझै समय छ। त्यसैले सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको कुरा टुंग्याउनै पर्छ।’
माओवादीभित्र जसरी पनि एमालेसँगको एकता टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागि परेका अर्का नेताले भने पार्टीको प्राथामिकता त्यही भए पनि पार्टी त्यसमै नअड्ने बताए।
‘भरसक सरकार गठनअघि नै एकता टुंगोमा पुर्याऔं भन्ने हाम्रो प्राथामिकता हो,’ उनले भने ‘ त्यो सम्भव भएन भने एकताको सहमति र त्यसप्रति प्रतिवद्धता जनाएर सरकार बनाउन पनि सकिन्छ।’
केही गरी त्यति पनि गर्न सकिने अवस्था नआए दुबै पार्टी मिलेर सरकार गठन गर्ने र एकता वार्तालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने पक्षमा आफूहरू रहेको उनले बताए।
माओवादीले अन्तत: के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड के चाहन्छन् भन्नेमा भर पर्छ।
सरकार बनाअौं, एकता वार्ता पनि गर्दै जाअौं भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगे भने त्यसले दुबै पार्टीलाई सहज हुनेछ। पार्टी एकताको जटिलता चिर्न स्वभाविक रूपमा आवश्यक पर्ने समय प्राप्त हुनेछ।
सरकार बनेपछि कुरा मिलेन भने प्रचण्डलाई ‘कोर्स’ फेर्ने समय रहिरहन्छ। त्यही भएर पार्टी एकता अहिले नै टुंगोमा नपुगे पनि उनले ओलीलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नेछन् भन्ने मत राख्ने माओवादी नेताहरू पनि छन्।
तर पार्टी एकताको खाकाबिनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त्यसले माओवादीलाई अप्ठेरोमा पार्दै जाने तर्क पनि माओवादीमा बलियो छ।
‘कांग्रेस हामीलाई प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न तयार भएको हो। तर राष्ट्रपति र सभामुखमा उसको स्वाभाविक इच्छा छ,’ एक माअोवादी नेताले भने ‘ प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै सभामुख र राष्ट्रपतिको पनि चुनाव हुन्छ। यी दुई पद पनि गएपछि कांग्रेसलाई हामीसँग मिल्न गाह्रो हुन्छ।’
राष्ट्रपति र सभामुखलाई प्रधानमन्त्री जसरी साधारण बहुमतले हटाउन मिल्दैन। सामान्य बहुमतले चुनिने राष्ट्रपति, सभामुखलाई हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। कांग्रेस-माओवादीले त्यो बहुमत जुटाउन सक्दैनन्।
यो यथार्थ प्रचण्डलाई पनि थाहा छ। एकातिर यो यथार्थ र अर्कातिर ओलीसँग अहिले चलिरहेको वार्ताबीच प्रचण्डले के निर्णय गर्छन्? वाम एकताको भविष्य त्यसैमा निर्धारित हुनेछ।
सरकार गठनको यो मोड दुबै पार्टी मिलेर पार गरे भने दुबैसँग एकताका लागि पर्याप्त समय हुनेछ। अहिले नै सबै कुरा छिन्न खोजे भने एक अर्काको दबाबमा कुरा बिग्नन पनि सक्छ।
