प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सच्याउन युरोपियन युनियन (इयु)लाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोकको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन सच्याउनुको साटो नेपाललाई हेप्ने काम गरेको भन्दै इयुको आलोचन गरे।
इयुले निर्वाचन पर्यवेक्षण रिपोर्टमा संविधानमा खस आर्यलाई आरक्षण दिइएको भन्दै आलोचना गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले इयुको रिपोर्ट यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले विरोध जनाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार गरिबीलाई लिएर जे पनि गरेहुन्छ भन्ने मासिकताबाट युरोपियन युनियनले नेपालको सार्वभौम सत्ता र प्राप्त उपलब्धिलाई अवमुल्यन र हेप्ने काम गरेको बताए। ‘इयूका नाममा आएको प्रतिवेदन सच्याउन सरकारले आग्रह गरेको तर उसले झन जिद्धी गरे जस्तो छ ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘म फेरी आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रतिवेदनमा पुनर्बिचार गर्नुहोस ।’
प्रतिवेदन सच्याउन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै यथावत राख्ने वक्तव्य निकाल्नुले नेपाललाई अण्डरमाइण्ड गरेको महसुस आफुले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको लोकतन्त्र प्रतिको सजगता निकै राम्रो भएको भन्दै नेपालकै जस्तो समानुपातिक समावेशी तथा महिला प्रतिनिधित्व गराएर देखाउन चुनौती दिए। ‘लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा अरुभन्दा कम छैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘हामीलाई लोकतन्त्र र समावेशीताको पाठ सिकाउनेहरुले नेपालमा भन्दा १/२ प्रतिशत कम भए पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या देखाउन सक्क्छन् ?’
[caption id="attachment_144276" align="alignnone" width="1800"]
फोटो : रासस[/caption]
उनले निर्वाचन अनुगमनको नाममा इयुले धर्म प्रचारको काम गरेको आरोप लगाए। साथै धर्म प्रचारलाई गरिएको रोकको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा साँधिएको दावी गरे। 'निर्वाचन पर्यवेक्षणको नाममा आएर धर्म प्रचार गर्ने होइन, धर्म प्रचार गर्ने काम हुन नदिन केहीलाई फिर्ता पठाइएको हो, त्यसको प्रतिशोध प्रतिवेदनमा लिने होइन। प्रतिवेदन प्रतिवेदन हुनुपर्छ', ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगको भूमिकाको आलोचना गरे। ‘कसैको दबाबमा परेर आयोगले निर्वाचनको दौरानमा केही नाजायज काम गर्यो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘यस्ता काम भविष्यमा दोहोरिनु हुदैन।’ कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव समेत सहाभागि भएका थिए।
उनले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाले सत्ता र सरकारमा रहेको दलको भूमीका, निर्वाचन आयोगको भूमीका, राजनीतिक दलहरुको गतिविधीको पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने धारण राखे।
https://www.youtube.com/watch?v=NM3ppgowBB8&feature=youtu.be
