स्थानीय तहले मेला महोत्सव सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबनाउँदासम्म सुर्खेतमा कुनै किसिमका मेला, महोत्सव नलगाउन माग गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका घेराउ गर्न गएका व्यवसायीमाथि प्रहरीले धरपकड गर्दा १४ जना घाइते भएका छन्।
मेला महोत्सवसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन र खुल्ला मञ्चमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको महोत्सवमा लगाएको बार हटाउन माग गर्दै व्यवसायीहरु नगरपालिकामा पुगेका थिए।
नगरपालिकाका उपमेयर मोहनमाया ढकालले खुल्ला मञ्चमा लगाइएको बार हटाउने विषयमा आफू केही बोल्न नसक्ने बताएपछि केही व्यवसायीहरु आफैं बार भत्काउन पुगेका थिए ।
त्यसक्रममा प्रहरीसँग भएको झडपमा १४ जना व्यवसायी घाइते भएका छन्। प्रहरीको आक्रमणबाट व्यवसायीहरु योगेन्द्र खत्री, प्रेम पाण्डे, राजेश खनाल, हरि श्रेष्ठ, अजय गुरुङ, कृष्णा थापालगायत घाइते छन्। घाईते केहीको माया नर्सिङ होममा उपचार भइरहेको छ ।
सोमबार बजार बन्द
वस्तुगत समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरुले धरपकडको विरोधमा सोमबार बजार बन्दको घोषणा गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप भएकाले त्यसविरुद्ध बजार बन्दको घोषणा गरिएको फेन्सी तथा रेडिमेट बस्तुगत समितिका अध्यक्ष प्रेम पाण्डेले बताए । ‘कार्यविधि नबन्दासम्म सुर्खेतमा कुनै पनि मेला–महोत्सव आयोजना हुन दिँदैनौं,’ उनले भने ।
ठेक्कामा दिएर स्थानीय व्यवसायीहरुको व्यवसाय धरासायी बनाउने उद्देश्यले मेला आयोजना हुने गरेकाले आफूहरुले विरोध गरेको उनको भनाई छ । सुर्खेतस्थित उद्योग वाणिज्य संघसँग आवद्ध १७ वटा बस्तुगत समितिको आयोजनामा बन्द आव्हान गरिएको पाण्डेले बताए ।
कार्यविधि बनाउन आग्रह
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले मेला–महोत्सव सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि तयार गरेर लागू नभएसम्म कुनै पनि किसिमका व्यापारिक महोत्सव सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय तह र प्रशासनसँग आग्रह गरेको छ ।
संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै ठोस् उद्देश्य विना आयोजना गरिने मेला–महोत्सवले व्यापार–व्यवसायका साथै जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्थामासमेत प्रतिकुल प्रभाव परेको उल्लेख गरेको छ ।
‘आर्थिक आम्दानी मात्रै गर्ने उद्देश्यले बाह्य जिल्लाका पेटी ठेकेदारसँगको मिलेमत्तोमा गरिने यस्ता कथित व्यापारिक मेला महोत्सवले व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन हुनुको साटो स्थानीय व्यापारीलाई मर्कामा पारी बाहिरी जिल्लाका व्यापारी पोस्ने मात्र काम भइरहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा तिब्र असन्तुष्टी एवम् असहमति पनि बढिरहेकोप्रपत हामीले यसअघि नै सम्वन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं ।’
विज्ञप्तिमा जिल्लास्थित व्यापारी व्यवसायीहरुको छाता संगठनले संस्थागतरुपमा गरेको आग्रहलाई लत्याउँदै स्थानीय सरकार र प्रशासनसमेत राज्यशक्तिको आडमा निश्चित व्यक्तिको निहित स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग भइरहेको आरोप लगाइएको छ ।
