परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले हल गर्ने बताएका छन्।
बुधबार भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विषयगत मन्त्री तथा सचिवहरूसँगको भेटका क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संघीय व्यवस्था अन्य मुलुकभन्दा नयाँ भएकोले संघीयताको अभ्यासमा केही समस्याहरू देखिनु स्वभाविक भएको बताए।
निर्वाचनअघि नै संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै उनले सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा देखिएको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो समस्या अन्त्य हुने बताए।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोलिने बताए।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने देशको नारा कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको समृद्धिका लागि कर्णालीको समृद्धि पहिलो आवश्यकता भएको औंल्याए।
सरकारले लिएको लक्ष्य निश्चित समयभित्र हासिल गर्न सरकार मातहत रहने कर्मचारीले अपनत्वका साथ काम गर्नुपर्ने मन्त्री ज्ञवालीले बताए।
भेटघाटकै क्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वयविना प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले यस विषयमा संघीय सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गरे।
कर्णालीको तीव्र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक छलफल तथा सहमतिका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने उनले बताए।
लगानीको लागि स्रोत व्यवस्थापनको प्रारम्भिक सहमति प्रदेश सरकारले गरेपछि संघीय सरकारसँगै सम्झौता गरेर काम गर्ने मोडालिटी तयार भएमा कर्णालीको विकासमा तीव्रता दिन सकिने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
