मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लबीचको खास समस्या के हो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन। तर, जब असोज ७ गते उपकुलपति कोइरालाले रजिष्ट्रारको उपस्थितिबिनै कार्यकारी परिषदको बैठक गरी बिभिन्न नियुक्ति गरे, तब एकाएक विश्वविद्यालयमा द्वन्द्वको बीउ रोपियो। अहिले त्यही द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ।
किन विवादित बन्यो कार्यकारी परिषदको बैठक? विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनिक नियमावली–२०६९ को नियम ६८ बमोजिम कार्यकारी परिषदमा पेश हुने प्रस्तावहरु सदस्य–सचिवको हैसियतले रजिष्ट्रारले पेश गर्नुपर्ने र सोही नियमावलीको नियम ६७ (७) बमोजिम कार्यकारी परिषदको बैठकको सूचना एक दिनअगावै रजिष्ट्रारले दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। तर, उपकुलपति कोइरालाले नियमावलीको उक्त प्रावधान मिचेर बैठक बसाले।
विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकारद्वय वरिष्ठ अधिवक्ता टंकप्रसाद दुलाल र प्रेमध्वज शाहीले समेत ‘रजिष्ट्रारको अनुपस्थिति र प्रस्तुतिबिना कार्यकारी परिषदको बैठक बस्न नसक्ने र कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने’ लिखित राय पेश गरेका छन्। शाहीले असोज १० र दुलालले असोज ११ गते लिखित राय बुझाएका थिए।
कानुनी सल्लाहकारले बैठकमात्र बिधिविपरीत भनेनन्, उक्त बैठकमा भएको निर्णयसमेत गलत भएको औंल्याए। बैठकले करार उपप्राध्यापक खेमराज रावतलाई परीक्षा सहप्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। तर, नियमावलीको नियम ११२ (३) मा रजिष्ट्रारको सिफारिसमा कार्यकारी परिषदले परीक्षा व्यवस्थापन सहप्रमुख नियुक्त गर्ने र उक्त पदको लागि स्थायी उपप्राध्यापक हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।
पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा कानुनी सल्लाहकारहरुले पेश गरेका रायसहितको प्रतिलिपी।
उक्त बैठक अवैध घोषणा गरी नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै भोलिपल्टै असोज ८ गते विश्वविद्यालयको स्ववियु, बिभिन्न विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकले आन्दोलन घोषणा गरे। केन्द्रीय कार्यालय र डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरियो। अहिले झण्डै साढे २ महिना बित्यो, ताला खुलेको छैन। ‘समस्या समाधान गरेर ताला खोल्नुको साटो उल्टै रजिष्ट्रारलाई हटाउने प्रपञ्च रचियो,’ स्ववियु अध्यक्ष झक्कबहादुर शाहीले भने, ‘यसले गर्दा विश्वविद्यालयमा थप द्वन्द्व निम्तिएको छ।’ उपकुलपति कोइरालाले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको र पछि नहटे आइतबारदेखि विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण पठनपाठन बन्द हुने गरी आन्दोलन कडा पारिने उनले बताए।
हिजो बिहीबार एकाएक रजिष्ट्रारलाई हटाउने प्रक्रिया थालिएपछि असोज ७ गते रोपिएको द्वन्द्वले अहिले नयाँ मोड लिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन–२०६७ को दफा ३० उपदफा १ अनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सेवा आयोगका अध्यक्ष र रजिष्ट्रारलाई हटाउनको लागि ‘सभामा तत्काल रहेका एक चौथाइ सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गनुपर्छ।
यसरी गठन गरिएको समितिले ३० दिनभित्र आरोपित पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले उक्त प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नेछ,’ ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘सभामा पेश भएको प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि आवश्यक ठहरिएमा सभाको बहुमतले पदबाट हटाउनेछ।’ पदमुक्त गर्नुअघि निज पदाधिकारीलाई सफाईको मौकासमेत दिइने उल्लेख छ।
पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा कानुनी सल्लाहकारहरुले पेश गरेका रायसहितको प्रतिलिपी।
ऐनअनुसार ‘आफ्नो पद अनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको’ भनी पदाधिकारीलाई बर्खास्तको लागि निवेदन दिनुपर्छ। तर, आन्दोलनरत प्राध्यापक रुपेश खत्री भन्छन्, ‘बरु उक्त आरोप त उपकुलपतिलाई लाग्नुपर्ने हो, किनभने उहाँले नै विश्वविद्यालयको ऐन, नियम मिचेर बैठक राख्ने र योग्यता नपुगेकालाई प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति गर्नुभएको छ।’
उपकुलपति कोइरालाले १० जना सिनेट सदस्यको हस्ताक्षर गराई बिहीबार कुलपति एवं प्रधानमन्त्री समक्ष बर्खास्तको लागि निवेदन पेश गराएका थिए। सोही अनुसार कुलपतिले सिनेट सदस्य एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा छानविन समिति गठन गरेका छन्। समितिमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका एकजना प्रतिनिधि सदस्य छन्। मल्लमाथि आफ्नो उपस्थितिबिना पदाधिकारी नियुक्त गरेको भनी विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा उतारेको आरोप लगाइएको छ।
पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा विश्वविद्यालयमा समस्या उत्पन्न भएपछि डीन डा. मस्त बहादुर गरंजाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। समितिले भने वार्ताको लागि वातावरण नमिलेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताएको छ।
‘मेरो संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भयो, तर वार्ता गर्ने वातावरण नै मिलेन त्यसकारण हामीले समितिबाट राजीनामा दिईसकेका छौँ,’ समितिका संयोजक गरंजाले भने।
रजिष्ट्रार गुमराहमा
रजिष्ट्रार मल्लले भने अहिलेसम्म छानबिनको लागि प्रक्रिया थालिएको र काम नगर्नको लागि दिइएको पत्र पाएका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका विश्वविद्यालयका एकजना सिनेट सदस्यले पत्रकारको फेसबुक मेसेन्जरमा ‘रजिष्ट्रार बर्खास्त भएको’ सूचना दिएका थिए। ‘मलाई अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै पनि किसिमको जानकारी छैन,’ रजिष्ट्रार मल्लले भने, ‘पत्र पाइदिएको भए ममाथिको आरोप के हो, किन छानबिन हुँदैछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो, मलाई त पुरै गुमराहमा राखिएको छ।’
स्रोतका अनुसार उपकुलपति कोइरालाले पुरानो मितिमा छानबिन थालिएको र सिनेट बैठकसमेत बसिसकेको प्रक्रिया मिलाई रजिष्ट्रार मल्ललाई बर्खास्तको निर्णय गराउन खोजेका छन्। विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सिनेट बैठक बस्नको लागि १५ दिनअघि सिनेट सदस्यलाई बैठक र बैठकका ऐजेण्डाबारे जानकारी दिनुपर्छ। तर, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका सिनेट सदस्य देवकुमार सुवेदीले आज (शुक्रबार)सम्म बैठकबारे कुनै जानकारी नआएको बताए। ‘नियमअनुसार १५ दिनअगाडि नै लिखित रुपमा बैठकको सूचना आउनुपर्ने हो, अहिलेसम्म आएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि जानकारीबिनै बैठक राखियो भने त त्यो सरासर कानुन र विधिविपरीत हुन्छ।’
आन्दोलन झन् चर्को
साढे २ महिनााअघि लागेको ताला अझ नखोली समस्या झन् जटिल बनाइएपछि आन्दोलन थप चर्किको छ। शुक्रबार आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी र प्राध्यापकले केन्द्रीय क्याम्पसमा प्रदर्शन गरे।
उनीहरुले समस्या समाधान नगरिए आइतबारदेखि विश्वविद्यालय ठप्प हुने गरी आन्दोलन सशक्त पारिने चेतावती दिएका छन्। ‘हाम्रो माग सुनुवाई भएन र विश्वविद्यालयमा यसैगरी दादागिरी हुन्छ भने आन्दोलन झन् कडा पारिनेछ,’ नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य विवेक आचार्यले भने, ‘यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार उपकुलपति हुनेछन्।’
मल्लप्रति सहानुभूति
विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि करिब एक दसकसम्म भएको आन्दोलनमा डा. महेन्द्रकुमार मल्ल अभियन्ता थिए। उनी विश्वविद्यालय स्थापना मूलसमितिका सचिव थिए। अहिले आन्तरिक कलहलाई लिएर उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालिएपछि स्थानीय स्तरमा चर्को विरोध भएको छ।
मल्ल कांग्रेसनिकट हुन् भने उपकुलपति कोइराला नेकपा निकट। अहिले नेकपाकै कार्यकर्ताले मल्लप्रति सहानुभूति जनाउँदै कुलपतिको चर्को विरोध गरेका छन्। ‘रजिष्ट्रार (मल्ल)ले के गरे, के गरेनन् पछि समिक्षा गरौंला, तर उनी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कम्मर कसेर लागेका व्यक्ति हुन्, मंगलगढीचोकमा लठ्ठी बोकेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका भूमिपुत्र (सुर्खेती) हुन्,’ नेकपा कार्यकर्ता चिन्तामणि शर्माले आप्mनो फेसबुक पेजमा भनेका छन्, ‘जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्छन्, तर हामी संस्थापक बन्यौं, सञ्चालक बनेनौं, बाहिरियाले हामीमाथि शासन गरे, हामी शाशितमात्र बन्यौं।’
त्यस्तै, दैलेखकी नेकपा नेतृ हिमा खड्काले फेसबुकमार्फत रजिष्ट्रारमाथि भएको चौतर्फी प्रहारको बिरोध गरेकी छिन्। ‘रजिष्ट्रार सरले लिएका निर्णय र कदमले के विश्वविद्यालयलाई घाटा भएकै हो त ?’ उनले भनेकी छिन्, ‘बिगतको एमयु र हालको एमयुलाई तुलना गर्नुहोस्, अनि योगदानलाई ख्याल गर्दै एउटा निर्णयमा पुग्दा राम्रो होला।’
