प्रदेश नं ५ मा माओवादी विप्लव समूहको गतिविधि निस्तेज हुँदै गएको प्रदेशको उच्च सुरक्षा तहमा निष्कर्ष निकालिएको छ।
दाङ जिल्ला लगायतमा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका उच्चस्तरीय नेतृत्वको गिरफ्तारी र प्रहरी प्रशासनको सक्रियताले समूहको अवस्था कमजोर हुँदा विध्वंशात्मक कार्य नियन्त्रणमा सफलता मिल्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लाका प्रजिअ र सबै सुरक्षा अङ्गका प्रमुखसहित नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखसहित दुई दिनसम्म बुटवलमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा भएको छलफलमा प्रदेशका जिल्लाहरुको सुरक्षा अवस्था बारेमा प्रस्तुत रिपोर्टअनुसार विप्लव माओवादीको अवस्थाका बारेमा निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको थियो।
यस्तै प्रदेशको समग्र सुरक्षा अवस्थामा खुल्ला सीमाका कारण मुख्य चुनौती रहेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रदेश नं ५ को अधिकांश भूभाग भारतीय सीमासँग जोडिएकाले आवतजावत गर्न खुल्ला सीमाका कारण सहज रहेको छ।
यो प्रदेशको १२ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको छ। खुल्ला सिमानाका कारण तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार र दुवैतर्फ अपराध गरेर भाग्ने गरेको अधिकांश घटना रहेका छन्।
आपराधिक क्रियाकलापको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको देखिएकाले यसको नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बैठकमा सीमा सुरक्षासँगै हत्या, हिंसा, लागुपदार्थ दुव्र्यसनी, महिला हिंसा, जबर्जस्तीकरणी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस्तै प्रदेशका पहाडी जिल्लामा राजनीतिक आन्दोलनको नाममा विप्लव माओवादकिो गतिविधि प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्न खोजिएको तर त्यसलाई सुरक्षा संयन्त्रले निस्तेज पार्न सफल भएको समेत गोष्ठीमा विश्लेषण गरिएको प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद खरेलले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए।
यस्तै आसन्न उपनिर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा अवस्था कसरी चुस्त बनाउने र मतदातालाई सहज रुपमा मतदानको वातावरण सिर्जना गर्ने र निर्वाचनमा स्वच्छ तथा मर्यादित रुपमा राजनीतिक प्रचारप्रसारको वातावरण विषयमा विभिन्न जिल्लाका प्रजिअबीच समन्वयको अवसर मिलेको बताइएको छ।
यस्तै जिल्लामा प्रजिअ काम गर्ने सन्दर्भमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश कुन निकायसँग समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको अवस्थामा गोष्ठीमा छलफल भएको थियो। प्रजिअले जिल्लामा रहँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई नियमित रुपमा समन्वय र सहयोगमा काम गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट गराइएको छ।
(रासस)
