भारतको दुवै सदनले 'मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी' नागरिकता कानुन पारित गरेपछि मोदी सरकारले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छ।
उक्त कानुन पारित हुनुअघि नै आसाममा ठूलो विरोध भएको थियो। यसका बाबजुद मोदी सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएन। विपक्षीहरूको तीव्र विरोधबीच बहुमतका आधारमा कानुन पारित गर्यो।
लगत्तै गत आइतबार राति नयाँदिल्लीको जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालयमा भएको प्रहरी धरपकडले नागरिकता कानुनविरूद्ध सल्केको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ, जसको राप देशव्यापी रूपमा फैलिँदै छ।
नागरिकता कानुनको विरोधमा बिहीबार र शुक्रबार गरी भारतका विभिन्न भागमा आठ जनाको ज्यान गइसक्यो। राजधानी नयाँदिल्लीसहित सबैजसो राज्यमा दसौं हजारको प्रदर्शन भइरहेको छ। आठभन्दा बढी राज्यमा इन्टरनेट र एसएमएस सेवा बन्द गरिएको छ। दिल्लीमा दर्जनभन्दा बढी मेट्रो स्टेसनमा आवागमन रोकिएको छ।
कतिपय राज्यमा कर्फ्यू लगाइएको छ भने कतिपय ठाउँमा भेला हुन निषेध गरिएको छ। हजारौं प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्।
किन भइरहेको छ विरोध?
नागरिकता कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका अल्पसंख्यक समुदायहरू- हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र शिख धर्मका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ।
साविकमा कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तिमा ११ वर्ष भारत बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ कानुनले यी तीन देशका अल्पसंख्यकका लागि यो अवधि छ वर्षमा झारेको छ।
त्यस्तै, साविकमा अवैध तरिकाबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिइँदैन थियो। यसरी आएकालाई उनीहरूकै देश फर्काउने वा हिरासतमा राख्ने गरिन्थ्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिले पनि भारतको नागरिकता लिन सक्ने छन्।
यही कानुनअनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरूले भने नागरिकता पाउँदैनन्।
गैरमुस्लिमलाई मात्र समावेश गरेर नागरिकता दिने भनेपछि भारतका धेरै राज्यमा विरोध सुरू भएको हो। मुख्य रूपमा छ जातिका अवैध प्रवासीलाई फाइदा हुने यो कानुन 'मुसलमानविरोधी' भएको विपक्षीहरूले बताएका छन्। मोदी सरकारले मुसलमानलाई अलग्याएर अरू जातकालाई सहजै नागरिकता दिन खोज्नु धार्मिक चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसको अर्को पक्ष पनि छ।
भारतले कानुन पारित हुनुअघि नै आसाम राज्यमा २० लाखभन्दा बढी व्यक्तिसँग नागरिकता नभएको पहिचान गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश मुसलमान छन्। नागरिकता कानुन लागू भएसँगै ती २० लाखमध्ये मुसलमानहरूलाई छानी-छानी अवैध घोषणा गरेर देशनिकाला गर्न सकिन्छ। गैरमुस्लिमहरूले भने यही कानुनअन्तर्गत सहजै नागरिकता पाउने छन्।
यसको निम्ति आसाममा ठूलो स्तरमा शरणार्थी शिविरहरू बन्दैछन्। यस्तै शिविर देशका अन्य भागमा पनि बनाउने तयारी भइरहेको सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्।
यसको मतलब, जनगणनाका माध्यमबाट वैधानिक कागजपत्र छ कि छैन पहिचान गर्ने र जोसँग कागजपत्र छैन उनीहरू मुसलमान हुन् भने अवैध घोषणा गरी देशनिकाला गर्ने रणनीति रहेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन्।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बुधबार एक अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशमा तीन करोडभन्दा बढी गैरमुस्लिम बसोबास गर्छन्। तीमध्ये आधा मात्र पनि शरणार्थी बनेर भारत आए भने यो कानुनअनुसार डेढ करोडलाई भारतीय नागरिकता दिनुपर्नेछ।
'डेढ करोडलाई नागरिकता दिएर कहाँ बसाउने? दिल्लीमा, मुम्बईमा कि गुजरातमा? उनीहरूलाई के खुवाउने? कहाँ रोजगारी दिने?' उनले केन्द्रीय सरकारसँग प्रश्न गरे।
'यहाँ हाम्रै जनतालाई रोजगारी छैन। देशको अर्थतन्त्र गिर्दो छ। उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुँदै छन्। बजार मूल्य आकासिँदो छ। यस्तो बेला आर्थिक स्थिति उकास्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र रोजगार सिर्जना गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा मोदी सरकार अनाहक देशमा नागरिकताको आगो सल्काउँदैछ।'
उनले अगाडि भने, 'जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान वा बंगलादेशबाट आउँछन्, उनीहरूसँग कागजपत्र हुने छैन। उनीहरूलाई यहाँ आएपछि कागजपत्र दिने कसले? पक्कै भारत सरकारले। यसको मतलब, भारत सरकार गैरमुस्लिमहरूलाई बाहिरबाट डाकी-डाकी कागजपत्र उपलब्ध गराउँदैछ, जबकि वर्षौं वर्षदेखि यहीँ बसिरहेकाहरूलाई कागजपत्र नभएको नाममा देशबाट निकाल्न खोज्दैछ। अवैधानिक बनाउन खोज्दैछ। यो कस्तो नीति हो सरकारको?'
अधिकांश गरिब वर्गसँग आफूलाई भारतको नागरिक पुष्टि गर्ने कागजपत्र नभएको दाबी गर्दै उनले भने, 'जसरी नोटबन्दी बेला गरिब जनताले दु:ख पाए, यसपालि पनि गरिबहरू नै मारमा पर्दैछन्।'
कश्मिर, अयोध्यापछि अब नागरिकता कानुन
मोदी सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनलाई कश्मिर र अयोध्या घटनापछि मुस्लिम समुदाय किनारा गर्ने तेस्रो प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
सन् २०१४ मा सत्तारोहण भएयता मोदी सरकारले पहिलोपटक यति ठूलो विरोध सामना गर्नुको कारण यही हो।
यसअघि नोटबन्दीपछि पनि मोदी सरकारको आलोचना भएको थियो। छिटपुट प्रदर्शन पनि भएका थिए। तर, नोटबन्दीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र कालो धनको साम्राज्य अन्त्य हुने तर्क सुनेर धेरै नागरिक आफूलाई समस्या परे पनि विरोधमा ओर्लेनन्।
पछिल्लो लोकसभा निर्वाचनमा दोस्रोचोटि बहुमत ल्याएर सत्तामा आएपछि भने मोदी लगातार निशानामा छन्।
चुनाव जितेर सरकार बनाएलगत्तै मुस्लिम-बहुल कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरियो। त्यसअघि जम्मु–कश्मिर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य थियो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो। उसको आफ्नै संविधान पनि थियो।
अगष्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मिरमाथि कब्जा जमायो। त्यसयता हालसम्म कश्मिरलाई भारतले सेनाको बलमा नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू घरमै नजरबन्द छन्। सयौं युवा पक्राउ गरिएको छ। उनीहरूलाई परिवारका सदस्यसँग भेट्न दिइएको छैन। इन्टरनेट सेवासमेत बन्द छ। कश्मिरमा के भइरहेको छ भन्ने राम्ररी बाहिर आएको छैन। अधिकांश भारतीय अखबारहरू त्यही कुरा भनिरहेका छन्, जुन मोदी सरकार भन्न चाहन्छ।
कश्मिरलाई यसरी विशेष राज्यको मान्यताबाट अलग गर्ने निर्णयको उद्गम कट्टर हिन्दु संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) हो। यो सत्तारूढ भाजपाको माउ संगठन पनि हो। प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री अमीत शाह आरएसएसबाटै प्रशिक्षित नेता हुन्।
आरएसएसले जम्मु–कश्मिरलाई विशेष मान्यता दिने सम्झौताको सुरूदेखि विरोध गर्दै आएको थियो। धारा ३७० खारेजीसँगै आरएसएस आफ्नो यो लक्ष्यमा सफल भएको छ।
त्यसलगत्तै भारतको सर्वोच्च अदालतले यही नोभेम्बर ९ मा लामो समयदेखि विचाराधीन राम जन्मभूमि विवादमा आफ्नो फैसला सुनायो।
सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा विश्व हिन्दु परिषद र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूको अगुवाईमा कट्टरवादी हिन्दुहरूले मस्जिद भत्काइदिएका थिए। मस्जिद ध्वंसपछि साम्प्रदायिक डढेलोले दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो। तीमध्ये धेरैजसो मुसलमान थिए।
मुस्लिमहरूले विवादित भूमिमा कानुनी हक प्रमाणित गर्न सकेनन्। अदालतले त्यहाँ राम मन्दिर बनाउन ट्रस्टलाई जिम्मा दियो, जसको गठन अब भाजपा सरकारले गर्नेछ।
अदालत बाबरी मस्जिद ढाल्ने घटनालाई ‘गैरकानुनी’ भन्छ, तर त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको कुरा गर्दैन। विवादित भूमिमा मन्दिर बनाउन बाटो खोलेर मस्जिद ढाल्नु सही थियो भन्ने सन्देश पनि दिन्छ।
बाबरी मस्जिद ढाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको विश्व हिन्दु परिषदले मथुरा, काशी लगायत ठाउँका मस्जिदमा पनि दाबी गर्दै आएको छ।
कश्मिरजस्तै बाबरी मस्जिद घटनाको उद्गम पनि आरएसएस नै हो। विश्व हिन्दु परिषद र भाजपा दुवै आरएसएसका प्रचारक संगठन हुन्। यसले भारतीय राजनीतिको निर्णायक तहमा हिन्दु कट्टरवादी आरएसएस हाबी हुँदै गएको देखिन्छ।
आरएसएसको मूल एजेन्डा भारतलाई 'हिन्दुकरण' गर्नु हो। यही कारणले कश्मिर र अयोध्यापछि तरंगित भारतलाई नागरिकता कानुन पारित भएसँगै उमाल्ने काम गरेको छ।
बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि बहुलवादी पहिचान बोक्दै आएको भारतले पहिलोपटक हिन्दुवादलाई बढावा दिइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।
अल्पसंख्यक समुदाय, खासगरी मुसलमानहरूले उपेक्षित, बहिस्कृत र असुरक्षित महशुस गर्न थालेका छन्। हिन्दु धर्ममा वर्जित गाईको मासु खाएको भन्दै धेरै ठाउँमा मुसलमानहरू मरणासन्न कुटिएका छन्। उर्दु भाषा पढेको वा पढाएको नाममा पनि मुस्लिमहरूमाथि हातपात भएको छ।
भारतीय मुस्लिमहरू आफूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। यसपालि नागरिकता कानुनले प्रस्ट रूपमा मुस्लिमलाई निषेध गरेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्, जसलाई गैरमुस्लिमहरूले साथ दिएका छन्।
'भारतको संविधानले धर्मलाई चिन्दैन। महात्मा गान्धी र बीआर अम्बेडकरले धार्मिक आधारमा राज्य बनाएका थिएनन्। धार्मिक राज्य माग गर्नेहरू त पाकिस्तान बनाएर गए। हिन्दुस्तान सबै धर्मावलम्बीहरूको साझा राज्य हो,' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट उदाएका वामपन्थी नेता कन्हैया कुमारले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'मोदी र अमीत शाहले भारतको यही धर्मनिरपेक्ष भावनामा चोट पुर्याएका छन्।'
केही दिनअघि कन्हैयाको नेतृत्वमा बिहारको पूर्णियामा दसौं हजारको विरोध प्रदर्शन भएको थियो, जसमा उनले आफ्नो बहुचर्चित 'आजादी' नारा घन्काएका थिए।
'भारतलाई धार्मिक रूपले विभाजित गर्ने उनीहरूको अभीष्ट हामी पूरा हुन दिँदैनौं,' कन्हैयाले भनेका छन्।
(स्क्रोल डटइन, इन्डियन एक्सप्रेस, एनडिटिभी र न्यूयोर्क टाइम्सको सहयोगमा)
