गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एमसिसीमा भएका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्नेमा बताएका छन्।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित दुईदिने सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आज सुर्खेत आइपुगेका गृहमन्त्री थापाले यहाँका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताएका हुन्।
'एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने ५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि १३ अर्ब लगानी हुन्छ', उनले भने, 'तर पनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायत विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु संशोधन हुनुपर्छ।'
अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइसकेको उनले बताए।
गृहमन्त्री थापाले एमसिसीबारे नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको जानकारी दिए। उनले अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको बताउँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न केही कानून बन्न बाँकी रहेको बताए।
गृहमन्त्री थापाले चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत्, राजमार्ग, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ बजेट लगानी गर्ने भएको उल्लेख गर्दै लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए।
