जिल्लाका प्रदेश कार्यालयमा विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट छ महिनामा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
सङ्घीय कार्यालयको पनि विकास खर्च निराशाजनक रहेको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी शरदचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा विनियोजन गरिएको बजेट तीन अर्ब २३ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १६ करोड ५३ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ। पुस मसान्तसम्ममा पाँच दशमलव १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको उनले बताए।
प्रदेश सरकारको बजेटको चालुतर्फ पनि खर्च न्यून रहेको छ। गत छ महिनामा चालुतर्फ १८ दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। चालुतर्फको बजेट ८३ करोड ७० लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेटको खर्च छ महिनामा २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रहेको छ।
भट्टराईका अनुसार सङ्घीय सरकारको १५ अर्ब ८३ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसको २० दशमलव ७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
चालुतर्फ रु १० अर्ब १५ करोड ४९ लाख ८५ हजारको ४८ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
भट्टराईका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा सङ्घीयतर्फ १५ अर्ब ४५ करोड २८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ३३ करोड २९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारको विकासका आयोजनाको बोलपत्र आह्वान गर्ने, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेजस्ता काम भइरहेकाले खर्च कम भएको जनाइएको छ।
यद्यपि शुरुका महिनामा काम नहुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारमा काम हुने जनगुनासो रहने गरेको छ।
