भारतको राजधानी दिल्लीमा नागरिकता कानुनविरुद्ध जारी प्रदर्शनमाथि सरकार समर्थक समूहबाट मंगलबार तेस्रो दिन पनि सांघातिक हमला भएको छ। दुई पक्षबीच झडप क्रममा सोमबार र मंगलबार गरी १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने डेढ सय जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्। हिंसा भड्किएपछि उत्तरपूर्वी दिल्लीको प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरीले 'गोली चलाउने' आदेश जारी गरेको छ।
राजधानी दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा सरकार समर्थकहरू ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाउँदै कानुनको समर्थनमा ओर्लिएपछि दुई पक्षबीच झडप भएको हो। सरकार समर्थकहरू नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका मुसलमान समुदायमाथि आक्रामक देखिएका छन्। सडकमा कतिपय मुसलमानमाथि भीडले सांघातिक कुटपिट गरेका छन्।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले पछिल्लो दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोक्न प्रहरीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएपछि दिल्लीमा हिंसा भड्किएको अनलाइन पत्रिका स्क्रोल डटइनले लेखेको छ। शनिबार राति जफराबादमा भएको प्रदर्शनपछि उनले उक्त अल्टिमेटम दिएका थिए। करिब पाँच सय जना सहभागी प्रदर्शनमा अधिकांश महिला थिए।
उनले तीन दिनभित्र यो विरोध प्रदर्शन नरोकिए त्यसपछि आफूहरू प्रहरी कारबाहीको बाटो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए। भाजपा नेताको यस्तो भनाइपछि नै आइतबारबाट नागरिकता कानुनका समर्थक सडकमा ओर्लिएका हुन्। यसले दिल्लीमा जारी आन्दोलन थप चर्काउने काम गरेको छ।
मुसलमान समुदायलाई लक्ष्य गरिएका सांघातिक हमलाका थुप्रै भयावह भिडिओ मंगलबार दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। हिन्दुवादी भीडले मुसलमान समुदायका घरमा पेट्रोल बम हानेर आगजानी गरेको स्क्रोलले जनाएको छ।
कतिपय ठाउँमा मुसलमानहरूलाई कपडा फुकालेर सडकमा घिसारिएको देखिन्थ्यो। कतिपय ठाउँमा उनीहरूमाथि कुटपिट गर्दै 'जय हिन्द' भन्न बाध्य पारिएको थियो। दिल्लीका विभिन्न ठाउँमा सञ्चारकर्मीहरूमाथि पनि हमला भएका छन्। रिपोर्टिङमा खटिएका पत्रकारलाई घेरेर क्यामरा खोसिएका थिए। उनीहरूले खिचेका दृश्य मेट्न लगाइएको थियो।
उत्तरपूर्वी दिल्लीको मौजपुर, जफराबाद, भजनपुरा, कर्दामपुरी, दयालपुर र चाँदबाद क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको स्क्रोलले लेखेको छ। यी ठाउँ दिल्लीको केन्द्रबाट करिब १५ किलोमिटर दुरीमा पर्छन्।
भारतको दुवै सदनले 'मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी' नागरिकता कानुन पारित गरेपछि मोदी सरकारले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छ।
नागरिकता कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका अल्पसंख्यक समुदायहरू- हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र शिख धर्मका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ। साविकमा कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तिमा ११ वर्ष भारत बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ कानुनले यी तीन देशका अल्पसंख्यकका लागि यो अवधि छ वर्षमा झारेको छ।
त्यस्तै, साविकमा अवैध तरिकाबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिइँदैन थियो। यसरी आएकालाई उनीहरूकै देश फर्काउने वा हिरासतमा राख्ने गरिन्थ्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिले पनि भारतको नागरिकता लिन सक्ने छन्।
यही कानुनअनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरूले भने नागरिकता पाउँदैनन्।
गैरमुस्लिमलाई मात्र समावेश गरेर नागरिकता दिने भनेपछि भारतका धेरै राज्यमा विरोध सुरू भएको हो। मुख्य रूपमा छ जातिका अवैध प्रवासीलाई फाइदा हुने यो कानुन 'मुसलमानविरोधी' भएको विपक्षीहरूले बताएका छन्। मोदी सरकारले मुसलमानलाई अलग्याएर अरू जातकालाई सहजै नागरिकता दिन खोज्नु धार्मिक चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
