सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले बुधबार एउटा निर्णय गर्यो- पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त निर्णय बालुवाटारमा पत्रकारहरूलाई सुनाए।
वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेका थिए।
प्रचण्डले ‘अब राष्ट्रिय सभाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सकिसक्यो तर वामदेव कमरेड राष्ट्रिय सभामा जानुपर्छ,’ भनेका थिए। उनको प्रस्तावमा अरू सदस्यले सही थापेपछि निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली भने उक्त प्रस्तावमा मौन बसेका थिए।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त भएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन एक हप्ता मात्र बाँकी रहेका बेला धेरैले गौतमलाई खतिवडाको ठाउँमा पठाउन लागिएको बुझे।
सचिवालय निर्णय सार्वजनिक भएको केही घन्टा नबित्दै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानेबारे सचिवालयभित्रै असन्तुष्टि रहेको कुरा बाहिर आयो। सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देखियो।
ओलीनिकट नेताहरूले सचिवालयको आजको निर्णय वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सैद्धान्तिक निर्णयमात्र भएको र त्यसको कार्यान्वयन तत्काल नहुने रूप ब्याख्या गरे।
‘सैद्धान्तिक निर्णय भएको हो। उहाँलाई कहिले राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्ने अहिले टुंगो छैन,’ ओलीनिकट एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
सचिवालय बैठक सकिएको केही घन्टापछि प्रधानमन्त्री ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई फोन गरे।
फोनमा ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि प्रष्टसँग राखे।
‘तपाईंहरूले मलाई धेरै पेल्नुभयो। म वामदेवलाई सिफारिस गर्दिनँ, खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन्छु,’ ओलीले नेपालसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
सचिवालयको निर्णयपछि पनि ओलीले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार डाकेर छलफल गरेका छन्। ओलीले स्पष्ट रूपमा आफूले खतिवडालाई निरन्तरता दिने र अर्थमन्त्री कायम राख्ने नेता नेपाललाई बताएका छन्। तर नेता नेपालले पार्टीको निर्णय विरूद्ध नजान सुझाएका छन्। दुई नेताबीच दुई घण्टा छलफल भएको थियो।
गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्न नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
उक्त कार्यदल आजको सचिवालय बैठकले भंग गरिदिएको छ।
