सङ्घीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वको जग्गाको केही भाग बिक्री गर्न गरेको निर्णयविरुद्ध प्रदेश नं २ सरकार अदालत जाने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सङ्घीय सरकारले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको छ बिघा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सार्वजनिक जग्गा प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरणका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक आतिस मिश्रले जानकारी दिए।
साथै कृषिसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यालयहरु सङ्घ सरकारले आफ्नै मातहत राखेकामा उक्त कार्यालयसमेत हस्तान्तरणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैबीच प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने र सोको लागि समझदारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारको आजको बैठकले कक्षा १ देखि ८ सम्मको अतिविपन्न दलित तथा मुस्लिम छात्रालाई उपलब्ध गराउने भनिएको मासिक रु ५०० छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिकासमेत पारित गरेको प्रेस संयोजक मिश्रले जानकारी दिए।
त्यसैगरी रौतटहको गौरस्थित राइस मिलको जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराउने प्रक्रिया थालनीको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको नेतृत्वमा एक सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।
