भारतको जम्मू कश्मिरका पूर्व मुख्यमन्त्री ओमार अब्दुल्लाह सात महिनाभन्दा लामो नजरबन्दपछि मंगलबार रिहा भएका छन्। जम्मू कश्मिर प्रशासनले मंगलबार दिउँसो साढे १ बजे उनलाई नजरबन्दबाट मुक्त गरेको हो।
भारतको लोकसभाले गत वर्ष अगष्ट ५ मा जम्मू कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेसँगै पूर्व मुख्यमन्त्री अब्दुल्लाह लगायत नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेको थियो।
नजरबन्दबाट मुक्त भएलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसारै कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेकाले राजनीतिक विषयमा पछि कुरा गर्ने बताएका छन्।
‘मैले आफ्नो नजरबन्द अवधिमा बाहिर निस्केपछि के भन्ने भनेर धेरै सोचेको थिएँ,’ अब्दुल्लाहलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआई लेख्छ, ‘तर, अहिलेको प्राथमिकता कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हो। यसलाई थप फैलिन नदिन हामी सबै सतर्क हुनु जरुरी छ। राजनीतिक विषयमा म आफ्नो धारणा पछि राख्नेछु।’
अब्दुल्लाहले आफ्नो ट्वीटरमा २३२ दिन हरि निवासभित्र नजरबन्दमा रहेर अन्ततः बाहिर निस्केको उल्लेख गरेका छन्। ‘सन् २०१९ अगष्ट ५ मा संसार जस्तो थियो, अहिले बिल्कुलै फरक छ,’ उनले भने।
उनले नजरबन्दमै रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री मेहबुब मुफ्ती लगायत अन्य कश्मिरी नेताहरूलाई पनि यथाशीघ्र रिहा गर्न माग गरेका छन्।
जम्मु–कश्मिर भारतको एकमात्र यस्तो राज्य थियो, जसले राष्ट्रिय झन्डासँगै आफ्नो झन्डा पनि राख्न सक्थ्यो। उसको आफ्नै संविधान पनि थियो। अगष्ट ५ मा संविधानको धारा ३७० खारेज गरी भारत सरकारले जम्मू कश्मिरमाथि कब्जा जमायो। त्यसलगत्तै त्यहाँका थुप्रै नेतालाई पक्राउ र नजरबन्दमा राखिएको थियो। यसबीच कसैको पनि सुनुवाइ गरिएन।
त्यहाँ इन्टरनेट लगायत सञ्चार सम्पर्क पनि लामो समय बन्द रह्यो। सर्वसाधारणलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिएर ‘लक–डाउन’ गरिएको थियो।
कंग्रेस नेता प्रियंका गान्धीले अब्दुल्लाहको रिहाइमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले नजरबन्दमा राखिएका ओमार अब्दुल्लाहलाई रिहा गरिएको सुनेर मलाई खुसी लागेको छ,’ उनले आफ्नो ट्वीटमा भनेकी छन्, ‘अब संघीय सरकारले जम्मू कश्मिरबाट खोसिएको लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक अधिकार पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ।’
सर्वोच्च अदालतले अब्दुल्लाहलाई नजरबन्दमा राख्नुको कारण प्रस्ट्याउन आदेश गरेको करिब एक सातामै उनलाई रिहा गरिएको हो। केन्द्र सरकारले उनलाई छिट्टै रिहा नगरे नजरबन्दविरुद्धको सुनुवाइ अघि बढाउने अदालतले आदेश गरेको थियो।
यसअघि जम्मू कश्मिर सरकारले अब्दुल्लाहका बुबा फारुक अब्दुल्लाहलाई यही मार्च १३ मा रिहा गरेको थियो। उनलाई श्रीनगरस्थित आफ्नै निवासमा नजरबन्द राखिएको थियो।