उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा धमाधम मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको थियो। इजलासमा न पक्षविपक्ष थिए न उनीहरूका वकिल।
न्यायाधीश र इजलास अधिकृतहरू कम्प्युटरका स्क्रिनमै तल्लिन थिए।
किनभने उनीहरू त्यहाँ पक्षविपक्षको बहस सुन्दै थिए।
यो नेपालमै पहिलोपटक अदालतमा भएको भर्चुअल (अनलाइन) बहसको दृश्य थियो।
सरकारी वकिल र प्राइभेट वकिलका बीचमा भर्चुअल माध्यममार्फत केही मुद्दामा बहस सुरू भएको नेपालगञ्ज इजलासका रजिष्ट्रार चिन्तामणी शर्माले बताए।
कोरोना भाइरस महामारी रोक्न लकडाउन भएको झन्डै अढाइ महिना पछि अनलाइन बहस सुरू गरिएको हो।
‘भर्चुल बहसका लागि हामीले जेठ २३ गतेदेखि नै वकिलसापहरुलाई तालिम दिँदै आएका थियौं,’ शर्माले भने ‘सर्वोच्च अदालतको वेवसाइट मार्फत नेपालमा पहिलो पटक भर्चुअल बहस गरेका हौं।’
रजिष्ट्रार शर्माका अनुसार बन्दी प्रत्येक्षीकरणका साथै जबरजस्ती करणी र लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा भर्चुअल बहस भएको हो।
'बालबालिका सम्बन्धी थुनुवा मुद्दा, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी थुनुवा मुद्दा, एक बर्ष भन्दा बढी अवधि थुनामा बसेका थुनुवा बन्दीको मुद्दा, नेपाल सरकार बादी भएर पुनरावेदन गरेका प्रत्यक्ष नझिकाइएका सुरू मुद्दा, ७३ नम्बर अनुसारका निवेदन/प्रतिवेदनहरूबारे आइतबार भर्चुअल बहस भएको हो,' उनले भने, 'जबरजस्ती करणी र लागु औषधको मुद्दामा भर्चुअल बहस भइ फैसला समेत भयो।'
