बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट(डिफिड)लाई अबदेखि परराष्ट्रअन्तर्गत गाभ्ने बताएका छन्।
साप्ताहिकरूपमा संसद्मा हुने ‘प्रश्न सोध्ने समय’ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री जोन्सनले मङ्गलबार डिफिडलाई परराष्ट्रमा गाभ्ने बताएका हुन्।
बेलायती जनताले तिरेको करको उच्च महत्व होस् भनेर लामो समयदेखि गर्न खोजेको यो काम अब गर्नुपर्ने उहाँले बताए।
सरकारको यो कदमको सत्तापक्ष पार्टीका प्रभावशाली नेता डेभिड क्यामरुन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गोर्डन ब्राउन दुवैले आलोचना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री भइसकेका क्यामरुनले यो कार्यले बाहिरी देशहरूले बेलायतलाई हेर्ने दृष्टिकोण कम सम्मानजनक हुने धारणा राखेका छन्।
डिफिडमार्फत विश्वका विभिन्न देशमा दिइँदै आएको रकममा भ्रष्टाचारको गन्ध रहेको भनी दुई वर्षअघि डिफिडको कार्यशैलीप्रति बेलायती समाजमा आलोचनासमेत भएको थियो।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई प्रत्येक वर्ष नियमित सहयोग गरिराख्ने डिफिडले सन् २०१५ को भूकम्पका बेला र हालको महामारीमा नियमितभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिएको थियो।
स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरेको डिफिडमा यसभन्दा पहिला पनि केही विवादास्पद घटनाका कारण छुट्टै राख्न नहुने कतिपय अर्थशास्त्रीको तर्क थियो।
(राससका लागि कृष्णप्रसाद शर्मा)
