बाँकेको कोहलपुरस्थित एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने झन्डै चार बिगाहा सरकारी जग्गा 'नक्कली सुकुम्बासी' खडा गरी व्यक्तिका नाममा सारिएको तथ्य फेला परेको छ।
कोहलपुर नगरपालिका- ४ स्थित सेन्टर प्लाजा जाने बाटोको दायाँबायाँ चार बिगाहाभन्दा बढी सरकारी जग्गा विभिन्न ४१ जना नक्कली सुकुम्बासीको नाममा सारिएको छ।
बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले महेन्द्र राजमार्गसँग मोहडा जोडिएको उक्त जग्गा सुकुम्बासी आयोगले नै व्यक्तिका नाममा श्रेस्ता कायम गरिदिएको बताए।
'आयोगले नै व्यक्तिका नाममा गरिदिएको हो। त्यो कुरा कालो हो कि रातो हो (सही हो या गलत) पछि मात्रै थाहा हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
आयोगले सन्तोष बस्नेत अध्यक्ष रहेका बेला २०६९ चैत ९ गते ती जग्गा ४१ जना व्यक्तिको नाममा कायम गरिदिएको उनले जानकारी दिए।
जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेले यही असार २३ गते कोहलपुरको ४ नम्बर वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेर ती ४१ जनाबाट मालपोत असुल गर्न भनेपछि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा कायम भएको खुलेको हो।
प्रमुख मालपोत अधिकृत दौल्यालले भने एक जना नयाँ अफिसरबाट भूलवश यस्तो पत्राचार भएको बताएका छन्। ‘मैले यसबारे थाहा पाउनेबित्तिकै मालपोत नलिनू भनेर २८ गते वडालाई फेरि पत्राचार गरिसकेको छु,’ दौल्यालले भने।
मालपोतको अघिल्लो पत्रपछि वडा कार्यालयमा हल्लीखल्ली भएको थियो। सार्वजनिक जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो भनेर स्थानीयले खोजी गर्न थाले। उनीहरूकै प्रयासबाट उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको तथ्य बाहिर आएको हो।
विवाद उत्पन्न भएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवाङले सोमबार उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरे। उनले सुकुम्बासी समस्या आयोगले नै उक्त सरकारी जग्गा हुनेखानेहरूलाई बाँडेको जानकारी दिए।
‘सम्पन्न र एउटै परिवारका व्यक्तिहरूलाई हावा तालमा जग्गा दिएको देखिन्छ,’ प्रजिअ कुरुङवाङले भने, ‘नापीमा पनि कित्ताकाट भएको छैन र मालपोतमा पनि कुनै अभिलेख राखिएको छैन।’
उनले यसमा मालपोत कार्यालय प्रमुखको पनि बदनियत देखिएको बताए।
‘मालपोत बुझाऊ भन्नु भनेको जग्गा व्यक्तिगत हो भनेर वैधता दिनु हो,’ प्रजिअ कुरुङवाङले भने, ‘त्यसमा मालपोत प्रमुखको बदनियत देखिन्छ।’
असार २३ गते मालपोत बुझ्नू भनेर पत्राचार गरेको मालपोतले स्थानीयको विरोध र मिडियामा कुरा सार्वजनिक भएपछि नबुझ्नू भनेर पत्राचार गर्नु शंकास्पद भएको प्रजिअको तर्क छ।
प्रजिअ कुरुङवाङले आफूले सबै कुरा अख्तियारमा लेखेर पठाउने जानकारी दिए।
‘यो जग्गा व्यक्तिले लान पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गाधनी पूर्जा उनीहरूसँगै छ। तर, कालान्तरमा अख्तियारले उनीहरूलाई समाउने छ भन्ने विश्वास गरौं।’
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम भएपछि त्यसको विरोधमा जिल्लाका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले सोमबार बेलुकी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्। त्यसमा उनीहरूले कुनै पनि हालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन नहुने र त्यसो भए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
कोहलपुरका स्थानीय एवं नेकपाका युवा नेता अब्दुल हुसेन खानले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी व्यक्तिका नाममा सार्वजनिक जग्गाको फर्जी पूर्जा आएको देख्दा आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताए।
उनीसहित स्थानीय राजनीतिकर्मीले जग्गाबारे खोजी गरेका थिए। जिल्ला मालपोत कार्यालयमा त्यसको कुनै पनि रेकर्ड फेला नपरेको खानले बताए।
'मालपोतमा न त सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जारी गरेको कुनै प्रमाण छ। न मोठ भिडाएको, सूचना जारी भएको, सुकुम्बासी आयोगले निर्णय गरेको प्रमाण नै उपलब्ध छ,' उनले भने, 'उहाँहरूसँग मात्रै एकथान फर्जी टाइपको लालपूर्जा छ, अरू कुनै रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा छैन।’
जग्गा बाँडफाँट हुनुभन्दा पहिला कित्ताकाट हुनुपर्ने भए पनि त्योसमेत नभएको उनको भनाइ छ।
लालपूर्जा जारी गरेको भए पनि दर्ता गर्नलाई फिल्ड बुक, आयोगको निर्णय, केन्द्रीय आयोगले अनुमोदन गरेको पत्र चाहिन्छ। ती केही पनि प्रमाण मालपोतमा फेला नपरेको खानले बताए।
जग्गा पाउनेमा चार जना पत्रकार पनि
जग्गाको पूर्जा प्राप्त गर्ने ४१ जनामध्ये चार जना पत्रकार पनि छन्। तिनमा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदीप वाग्लेका नाममा १० धुर, महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष सुशीलकुमार लामिछानेका नाममा १० धुर, महासंघका साधारण सदस्य चेतकान्त भट्टराईका नाममा १० धुर र अर्का साधारण सदस्य शिव सुनारकी श्रीमती सरिता सुनारका नाममा ३ कठ्ठा जग्गाको श्रेस्ता कायम भएको पाइएको छ।
एउटै परिवारका छोरा, छोरी र श्रीमतीका नाममा पनि श्रेस्ता कायम भएको छ। जसमा १० धुर जग्गा पाउने ८ जना, ५ कठ्ठा पाउने ९ जना, ३ कठ्ठाको श्रेस्ता भएका ५ जना छन्।
कोहलपुरको जग्गा प्राप्त गर्नेमध्ये एक जना बर्दिया जिल्लाका छन् भने अन्य सबै ४० जना बाँके जिल्लाकै रहेको मालपोत स्रोतले बताएको छ।
जग्गा पाउनेमध्ये शिव सुनारले २०६९ सालमा सुकुम्बासी अयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई फारम भर्न सूचना आह्वान गरेपछि फारम भरेको र त्यहीअनुरूप जग्गा प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘आयोगले जग्गा दिने निर्णय गर्यो होला। उसले मालमा श्रेस्ता पठायो, बीचमा फेरि मुद्दा मामिला भयो। प्रहरीले हाम्रो जग्गा हो भनेर मुद्दा हाल्यो,’ सुनारले भने, ‘प्रहरीको मुद्दालाई पुनरावेदन र सर्वोच्चले समेत प्रमाण नपुगेको भनेर बदर गरिदियो। त्यसपछि जनताले श्रेस्ता कायम गरिपाउँ भनेपछि श्रेस्ता कायम भएको हो।’
मालपोत असुल गर्न पत्राचार गरेपछि जग्गाको छेउछाउमा बस्ने व्यक्तिहरूले त्यसको विरोध गरेको उनले बताए।
‘यो जग्गा मैले पनि जोतेको हुँ, मैले पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आसपासका व्यक्तिले भन्न थालेपछि विवाद भएको हो,’ आफू तीन पुस्ते सुकुम्बासी भएको दाबी गर्दै सुनारले भने, ‘आयोगले कसरी गर्यो, त्यो गर्दा विधि पुर्यायो वा पुर्याएन उसैले जान्ने कुरा हो।’
