असार २९ गते रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका-३ कोइलाको प्रहरी चौकीमा एक युवती रोल्पा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धकले बलात्कार गर्न खोजेको उजुरी लिएर पुगिन्।
उक्त उद्योगमा भान्सेको रूपमा कार्यरत २३ वर्षीया ती युवतीको उजुरी प्रहरीले सुन्योमात्र लिन मानेन।
'हामीलाई यो उजुरी लिने अख्तियारी छैन। तपाईं इलाका प्रहरी कार्यालय जानुस्,' प्रहरीले युवतीलाई यस्तो जवाफ दियो।
उक्त चौकीका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले पीडित महिला असार २९ गते आफूकहाँ लिखित जाहेरी दिन भनी आए पनि त्यो लिन नसकेको बताए।
'हामीले ठाडो उजुरी मात्रै सुन्यौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीलाई यहाँ लिखित मुद्दा बुझ्ने अख्तियारी छैन, त्यही भएर मैले उहाँलाई इलाका प्रहरी कार्यालय होलेरीमा गएर लिखित जाहेरी दिन सल्लाह दिएर पठाएँ।’
३१ गते त्रिवेणीस्थित रोल्पा सिमेन्ट उद्योग प्रालिअगाडि सर्वसाधारणले स्थानीय युवतीलाई हातपात र यौन दुर्व्यवहार गर्न खोज्ने महाप्रबन्धक कर्णलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे।
घटनास्थलदेखि इप्रका होलेरी २५ किलोमिटर टाढा छ। पैदल हिँडेर जान कम्तिमा ३ घन्टा, गाडीमा एक घन्टा बढी समय लाग्छ। तर लकडाउनले गर्दा गाडी चलेका थिएनन्। त्यसमाथि बर्खा याममा पहाडको कच्चीबाटो गाडी चल्दैनन्। पीडित महिलाका पति विदेश छन्। एक्लैदुक्लै जंगलको बाटो जान उनलाई डर लाग्छ। अर्कातिर कामले फुर्सद पनि छैन। त्यसैले उनी साउन १ गतेसम्म पनि पीडकविरूद्ध जाहेरी दिन होलेरी जान सकेकी थिइनन्।
कुनै पनि घटना भयो वा कसैले आफूमाथि अन्याय गर्यो भनेर उजुरी आएपछि प्रहरीले तत्काल कारबाही थाल्नु पर्ने हो। यस्तो कारबाही गर्ने निकाय जनताको छेउमा भएकै प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी कर्मचारी हुनु पर्ने हो। तर कतिपय ठाउँमा सबैभन्दा तलका प्रहरी कार्यालयले आफूलाई अख्तियारी नभएको भन्दै माथिल्ला निकायमा पठाउने गरेका घटना योमात्र होइन अरू पनि छन्। यो जिल्लामा मात्र होइन अन्य जिल्लामा पनि अवस्था यस्तै हो।
कैलाली गौरीगंगाकी फूलमाया (नाम परिवर्तन)की कान्छी छोरी जेठ ११ गते पानी भर्न धारामा जाँदा बलात्कारमा परिन्। त्यहीबेला धारामा पानी लिन गएका बालाराम सुवेदीले बालिकालाई ‘नातिनी यता आउ त’ भनेर बोलाएका थिए। आफ्नो घरभित्र लगेर हातखुट्टा बाँधेर उनले बालिका बलात्कार गरे। ती वृद्धले बालिकालाई धम्की दिए- यो कुरा कसैलाई भन्यो भने मारिदिन्छु।
बालिका डराइन्, वृद्धको पन्जाबाट फुत्केर घर पुगिन्। घटना भइसकेपछि पनि केही दिन परिवारले थाहा नै पाएनन्।
जब कान्छी छोरीमाथि यति ठूलो घटना भएको फूलमायाले थाहा पाइन्। जेठ १४ गते सुरूमा उनी वडा कार्यालय पुगिन्। वडाध्यक्षले यस्तो उजुरी त प्रहरीमा गर्नुपर्छ भने। उनी अत्तरिया प्रहरी कार्यालय गइन्। प्रहरीले उजुरी दिन सदरमुकाम जान भन्यो। त्यही पनि उनी लकडाउनको कहर झेल्दै धनगढीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नुपर्यो।
२०७७ साल जेठ ६ गतेकै कुरा हो, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ अम्बादुरी सामुदायिक वनमा किशोरीमाथि ५ जनाले सामुहिक बलात्कार गरेको ठाडो जाहेरी अस्थायी प्रहरी पोष्ट बेलझुण्डीमा पर्यो। तर बेलझुण्डीले ती पीडित किशोरीले इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेरै लिखित जाहेरी दिनू भन्यो। त्यसपछि घटनाका आरोपितमध्ये विशाल नेपाली र पारस खड्का पक्राउ परे अहिले पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। अन्य तीन भने फरार रहेको इप्रका तुलसीपुरका प्रवक्ता पालले जानकारी दिए।
जबरजस्ती करणी, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा गोपनियताको दृष्टिकोणले पनि इलाका प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गर्ने गरिएको पालले बताए।
घोराहीसँग सीमाना जोडिएको मज्गैंदेखि पुरै पश्चिम दाङभरिका त्यस्ता मुद्दा इप्रका तुलसीपुरले हेर्ने गरेको उनले जानकारी दिए।
‘अलि माथिल्लो तहबाट राम्रोसँग कुरा बुझ्न सक्ने प्रहरी अधिकारीले मुद्दा हेरेर पीडकलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले अस्थायी प्रहरी चौकीमा जाहेरी नलिएको हुनुपर्छ,’ पालले भने।
उनले यस्तो बताए पनि जाहेरी दिनका लागि टाढा-टाढा जानु पर्ने भएकाले कतिपय त उजुरी दिनै जान्नन्।
तुलसीपुर १३ का वडाध्यक्ष डम्मरबहादुर न्यौपानेले पीडित महिलाले आफूलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा धेरै पीडित लोकलाजले गर्दा पनि पछि हट्ने गरेको बताए।
प्रहरीले आफ्नो उजुरी नै लिन्न भन्ने जनतामा परेको छ। बल्लबल्ल प्रहरी कार्यालयमा आइपुगेका बलात्कार र महिला हिंसाका पीडितको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्व नै हो। उनीहरूले मौखिक उजुरी दिएपछि नै राज्य उनीहरूको सुरक्षामा खटिनु पर्ने हो।
पीडित जाहेरी दिन टाढा जानु पर्ने अवस्थाले गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि थपिने वडाअध्यक्ष डाँगीको बुझाइ छ।
'पीडकबाट आउने धम्कीसँगै आर्थिक प्रलोभनका कारण पीडित महिलाहरू व्याक हुने गरेका थुप्रै उदाहरण समाजमा छन्,' उनले भने, 'एकातिर पीडितको नजिकै राज्यको सुरक्षा निकाय हुन्न। त्यही बीचमा बिचौलियाहरूले खेल्छन्।'
प्रदेश नम्बर ५ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख तथा डिआइजी रवीन्द्र धानुक भने जबरजस्ती करणी मुद्दामा शून्य सहनशीलता भएको हुँदा हिँड्दैहिँड्दैको प्रहरीलाई महिलाले रिपोर्ट गर्न सक्ने बताउँछन्।
इलाका प्रहरी कार्यालयमा मात्रै लिखित जाहेरी दिन पाइन्छ वा मुद्दा चल्छ भन्ने बहाना बनाएर यदि कुनै पनि तल्लो पोष्टका प्रहरीले त्यो कुरा माथिल्लो निकायमा नभनेको वा लुकाउन खोजेको पाइए त्यस्ता प्रहरीलाई कारबाही हुने उनले बताए।
उनका अनुसार प्रहरीलाई जहाँ जतिबेला देख्यो त्यहीँ पीडकले उजुरी गरे अनुसन्धान तत्काल सुरू हुने प्रहरी संगठनको नियम हो।
‘जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले जहाँनेर प्रहरीलाई भेटेर खबर गरे पनि त्यो मुद्दा हो,’ डिआइजी धानुकले भने ‘तर, लिखित मुद्दा चल्नको लागि भने इलाका प्रहरी नै चाहिन्छ। त्यहाँसम्म ल्याउने दायित्व पनि प्रहरीकै हो।’
तल्लो पोष्टले पनि जाहेरीको जानकारी लिएर काम गर्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए।
‘गम्भीर कुराहरूमा प्रहरीको तल्लो पोष्टले पनि जाहेरी बुझ्दिनँ भन्न पाउन्न,’ डिआइजी धानुकले भने ‘ गम्भीर घटनामा उसले मौखिक जाहेरीकै आधारमा पनि तत्काल कारबाही थाल्नु पर्छ।’
रोल्पा सिमेन्टमा कार्यरत महिलाको उजुरीबारे थाहा पाएर बुझ्न आफूले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई भनिसकेको उनले बताए।
