ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कोरोना भाइरसको महामारीबीच पनि नेपालको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपमा सही दिशामा रहनु सुखद पक्ष भएको बताएका छन्।
मन्त्री पुनले बजेट खर्च हुने समयमा भएको लकडाउनका बाबजुद आव २०७६/७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनु सरकारको उपलब्धि भएको बताए।
संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत ऋणात्मक अवस्थामा पुगेका बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा थोरै भए पनि वृद्धि हुनु धेरै सकारात्मक पक्ष रहेको उहाँको भनाइ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संसारका १८ मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक भएको जानकारी दिए।
ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, युरोजोन तथा छिमेकी मुलुक ऋणात्मक अर्थतन्त्रको सिकार भएका बेलामा नेपालमा आर्थिक वृद्धि हुनु चानहुने नभएको उनको भनाइ छ।
'कोभिड–१९ महामारीको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संसारका १८ मुलुकले मात्र आर्थिक वृद्धि गर्न सकेका छन्', मन्त्रालयको तेस्रो चौमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा आइतबार मन्त्री पुनले भने, 'यस्तो अवस्थामा पनि ३.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु धेरै राम्रो हो। यो सरकारको सफलता हो।'
मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारीकै बीचमा पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत ठूला जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाका काम नरोकिएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे।
उनले लकडाउन अवधिभर ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीसहित ठूला जलविद्युत् आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका काम निरन्तर भएको उल्लेख गरे।
मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै प्रस्तावमा जलविद्युत्सहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाका कामलाई अत्यावश्यकमा राखेर निर्माण कार्य अगाडि बढाएको स्मरण मन्त्री पुनले गरे।
सोही कारण आव ०७६/७७ मा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७२.९१ तथा भौतिक प्रगति ७४.३२ प्रतिशत भएको उनले बताए।
मन्त्री पुनले राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा समेत धेरै उत्कृष्ट काम गर्न मन्त्रालय सक्षम भएको उल्लेख गरे। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मनिटरिङमा पनि आफ्नो मन्त्रालय काम धेरै गर्ने ठूला पूर्वाधार मन्त्रालयमध्ये एक-दुई नम्बरमै रहेको दाबी गरे।
मन्त्री पुनले असामान्य अवस्थामा देखाएको स्पिरिटलाई सामान्य अवस्थामा कायम राख्दै चालू आवमा थप राम्रो काम गर्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित विभिन्न आयोजना, कम्पनी र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिए।
उनले प्रदेश–२, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश–५ यसै आवमा र कर्णाली र सुदूरपश्चिम आगामी आवभित्र र प्रदेश–१ मा आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले कुनै पनि बहानामा विकास आयोजनाका काम रोक्न नहुन भन्दै व्यावहारिक, कानूनी, नीतिगत वा जनस्तरबाट आउने समस्याका कारण परियोजनामा समस्या भए आफूलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिए।
राजनीतिक नेतृत्वलाई समयमै समस्याबारे जानकारी नहुँदा ढिलाइ हुनेमात्र नभई आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले सरकारले विसं २०८५ ऊर्जा दशक घोषणा गरिएको स्मरण गर्दै सो अवधिमा जसरी पनि नेपालको कूल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १५ हजार मेगावाट बनाउनै पर्ने दृढता व्यक्त गरे।
लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, उनीहरूलाई सहुलियत दिनेदेखि नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ने भए अहिल्यै भन्न र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरे।
(रासस)
