प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनु सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक दायित्व भएको बताएका छन्।
राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार राति न्यूयोर्कमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई पूर्वअभिलेखित ‘भिडियो’मार्फत सम्बोधन गर्दै उनले उक्त विश्व संस्था निरन्तरता र रूपान्तरणको दोसाँधमा रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको ७५औँ वार्षिकोत्सव शान्ति, समृद्धि र न्यायका निम्ति सामूहिक प्रतिबद्ध व्यक्त गर्ने अवसर भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
शान्ति–सुरक्षा, विकास र मानवअधिकारका क्षेत्रमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीच बढ्दो साझेदारीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त संस्थाको शान्ति स्थापनाका कार्यमा छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले व्यावसायिक एवं समर्पित सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए।
नेपालको विकास प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ प्रमुख साझेदार रहेको बताउँदै उनले भने, 'हामी मानवअधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मकरूपमा योगदान गरिरहेका छौँ, सबै मानवअधिकार समान हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ, तिनलाई समग्रतामा व्यवहार गर्नुपर्छ।'
एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगको कुनै विकल्प नभएकाले एकता, ऐक्यबद्धता र सहयोगका मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताप्रति सबै सदस्य राष्ट्रले आफूलाई पुनर्पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले व्याख्यानमा नभई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने खाँचो औँल्याएं।
'सामयिक सुधारसँगै राष्ट्रसङ्घलाई स्वतन्त्र, निपष्क्ष र विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गर्ने समर्थ निकाय बनाउनुपर्छ', उनले भने।
निर्धनतम देश र तिनका जनताको रक्षा, सार्वभौम समानता र सबैको मानमर्यादाको प्रवद्र्धन, महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न सङ्कट, आतङ्कवादको अन्त्य, आणविक, रासायनिक, जैविकलगायत आम विनाशका सबै हातहतियारको उन्मूलनमा राष्ट्रसङ्घको विशेष भूमिकाको अपेक्षा विश्वले गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
‘हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घः बहुपक्षीयताप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयमा आयोजित उक्त बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवसम्बन्धी घोषणापत्र अनुमोदन गरिएको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ।
वार्षिकोत्सवको उक्त कार्यक्रमलाई ८८ देशका राष्ट्राध्यक्ष र ४४ मुलुकका सरकार प्रमुखसहित १८२ वक्ताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
(रासस)
