भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ४० दशमलव ९४ र भौतिक प्रगति ४२ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिअन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमितिको मङ्गलबारदेखि सुरू भएको बैठकमा सो मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले सडक विभागको वित्तीय प्रगति ४३ र भौतिक प्रगति ४६ दशमलव चार प्रतिशत भएको बताए।
उनका अनुसार रेल विभागको वित्तीय प्रगति २७ दशमलव ६३ र भौतिक प्रगति २७ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको छ भने यातायात व्यवस्था विभागको वित्तीय प्रगति दुई दशमलव ३२ र नेपाल पानीजहाज कार्यालयको वित्तीय प्रगति शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत र भौतिक प्रगति शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ६७ दशमलव ७३ र भौतिक प्रगति ७६ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको सहसचिव नुरमोहम्मद खाँले बताए।
ऊर्जातर्फ वित्तीय प्रगति ७८ र भौतिक प्रगति ७७ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ वित्तीय प्रगति ४२ दशमलव ६६ र भौतिक प्रगति ७३ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेकोे उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३४ दशमलव ५७ र भौतिक प्रगति ३३ दशमलव ६३ प्रगति रहेको सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्रस्तुत गरे।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३० दशमलव ३८ प्रतिशत भएको सहसचिव बुद्ध गुरुङले जानकारी दिए।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ८५ दशमलव २२ र भौतिक प्रगति ९५ दशमलव १० प्रतिशत पूरा भएको सचिव रामप्रसाद थपलियाले प्रस्तुत गरेका थिए।
मन्त्रालयहरूको चौमासिक प्रगति विवरणको प्रस्तुति सहितको उपसमितिको बैठक सोमबारदेखि सुरू भएको छ।
उपसमितिका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले छन्।
सो भर्चुअल बैठकमा पहिलो दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका छन्।
बैठकमा सचिवहरूले विकास निर्माणका सवालमा भोग्दै आएका नीतिगत तथा कानूनी समस्याका बारेमा समेत उपसमितिलाई जानकारी गराए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल, सदस्यहरू डा कृष्णप्रसाद ओली, डा दिलबहादुर गुरुङ, डा उषा झा, मीनबहादुर शाही, डा रामकुमार फुयाँल, सदस्यसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठक आगामी मङ्सिर २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए।
(रासस)
