कैलालीको टीकापुर घटनामा मूख्य दोषी ठहर भएका सांसद रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले सुनाएको जन्मकैदको फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार अबेर सुनाइएको फैसलामाथि ट्विटरमा प्रतिक्रिया दिदैं भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दिई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकलम दाहाललाई संकेत गर्दै यस्तो फैसला आउनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
'यथास्थितिको रक्षार्थ कानून/अदालत बन्छन्। अत:उत्पीडित थारूजातिको मुक्ति अभियानमा लागेका सांसद रेशम चौधरी,लक्ष्मण थारूलगायतका थारू नेतालाई अदालतले दोषी ठान्नु नौलो भएन! विडम्बना झापाविद्रोह र जनयुद्धका नायकहरूको राजमा थारूविद्रोह अपराध ठहरियो! यो अन्याय सैह्य छैन। थारू नायकहरूलाई सलाम!', भट्टराईले ट्विट गरेका छन्।
वि सं २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरूहटको माग गर्दै निकालिएको जुलुसमा एक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तथा सात प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।
घटनामा उच्च अदालत दिपायलले रेशमलाल र लक्ष्मणलाई मुख्य दोषी ठहर गर्ने जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गरेको हो।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर तथा सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनामा दोषी देखिएका सांसद चौधरी तथा अर्का नेता थारूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको जन्मकैदकै फैसला सदर हुने भन्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।
उच्च अदालतले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, 'प्रतिवादीहरूमध्ये रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गङ्गाराम चौधरीसमेत जना सातको हकमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं को कसुरमा सोही महलको १३ (घ) नं बमोजिम जन्मकैद हुने र सोही महलको १५ नं बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगमा जनही पाँच वर्ष कैद सजायसमेत हुने ठहर्याई भएको शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७५ फागुन २२ गतेको फैसला मिलेको देखिँदा सोहीबमोजिम सदर हुने ठहर्छ।'
मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जिल्ला अदालत कैलालीले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सांसद चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध सांसद चौधरी उच्च अदालत दिपायल राजपुर गएका थिए।
उच्च अदालत दिपायल राजपुरमा पुनरावेदन गरे पनि सांसद चौधरीलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले अस्वीकार गरेको उच्च अदालत दिपायलका निमित्त रजिस्ट्रार सीता रेग्मीले जानकारी दिइन्।
चौधरीलाई थुनामै रहेको समयमा विसं २०७५ पुस १९ गते सांसद पदको शपथ ग्रहण गराइएको थियो।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
उच्च अदालतबाट रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारूको जन्मकैद सदर
