एक विज्ञ समूहले सन् २०२८ मा अमेरिकालाई उछिन्दै चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने जनाएको छ।
यसअघि सन् २०३२ मा चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र हुने बताइएको थियो।
सेन्टर फर इकोनोमिक्स एण्ड विजनेस रिसर्च(सिइबिआर)ले शनिबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना भाइरस रोकथाममा यी दुई देशले देखाएको प्रतिक्रियाले यस्तो देखाएको हो।
प्रतिवेदनमा केही समयदेखि दुबैदेशबिच अर्थतन्त्र र सफ्ट पावरको शक्तिसंघर्ष मुख्य रूपमा चलिरहेको उल्लेख छ।
'कोभिड-१९ र त्यसपछि आएको आर्थिक गिरावटले यो शक्तिसंघर्ष चीनको पक्षमा गएको छ', प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सिइबिआरले कोरोना रोकथाममा चीनले सुरूमै अपनाएको कडा लकडाउनसहितको कुशल व्यवस्थापन र कोरोनाका कारण पश्चिमले भोग्नुपरेको आर्थिक सुस्तताले उनीहरूको दीर्घकालिन वृद्धिमा पारेको प्रभाव जस्ता कारणले तुलनात्मकरूपमा चीनको आर्थिक प्रदर्शनलाई सुधारेको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०२६ देखि ३० सम्म ४.५ प्रतिशतमा सुस्त हुनुअघि चीनको औषत आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ देखि २५ सम्म प्रति वर्ष ५.७ प्रतिशत रहने जनाएको छ।
यस्तै आगामी वर्ष कोरोनाका कारण थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किने ठानिएको भएपनि सन् २०२२ र २०२४ को बिचमा वार्षिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले कम हुने र त्यसपछिका वर्षमा त्यो १.६ हुनेछ।
यस्तै सन् २०३० को सुरूसम्म जापान डलरका हिसाबले तेश्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहने र त्यसपछि भने भारतले उछिन्नेछ। जर्मनी चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट पाँचौमा झर्नेछ।
यस्तै हाल विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र रहेको संयूक्त अधिराज्य सन् २०२४ मा छैटौं स्थानमा झर्ने सिइबिआरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएपनि सन् २०३५ मा ब्रिटेनको कुल ग्राहस्थ उत्पादन डलरमा फ्रान्सको भन्दा २३ प्रतिशतले माथि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमा उसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रमा उसले लिने नेतृत्वले सघाउनेछ।
युरोपियन युनियन विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २०२० मा विश्वको शीर्ष १० अर्थतन्त्रमा १९ प्रतिशत योगदान रहेको छ। युनियन र ब्रिटेनबिच गम्भीर विभाजन भए सो हिस्सा सन् २०३५ सम्म १२ प्रतिशत वा सो भन्दा तल झर्ने सिइबिआरले बताएको छ।
यसैगरी उसले कोरोना महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्रमा सुस्तताका रूपमा नभइ उच्च मुद्रास्फीतिका रूपमा हुने जनाएको छ।
'हामी २०२० को मध्यमा बढ्दो ब्याज दरको एउटा आर्थिक चक्र देख्छौं', उसले भनेको छ र कोरोना रोकथामका लागि ठूलो मात्रामा लिएको ऋण लिएका सरकारहरूका लागि यो एउटा चुनौती हुनेछ।
