लुम्बिनी प्रदेश तत्काल मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने भएको छ।
आज नै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ भन्नु हल्ला मात्रै भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले सेतोाटीलाई बताएकी हुन्।
‘आजै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको भन्नु हल्ला मात्रै हो,’ अध्यक्ष घर्तीले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘अझै लुम्बिनी प्रदेशमा के गर्ने भन्ने बारेमा छिनोफानो भइसकेको छैन।’
नेकपा भित्रको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल समूहकी घर्तीले भविष्यमा त्यस्तो प्रस्ताव आउन सक्ने संकेत भने गरिन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश नेकपाका सचिव जगप्रसाद शर्मा (अपार)ले पनि अहिले र आजै नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको भन्ने कुरा असत्य रहेको बताए।
‘केन्द्रको परिस्थिति हेरेर दुई चार दिनमा यसको छिनोफानो हुन्छ,’ अपारले भने, ‘अर्को समूह पेलेर जान अवस्था आए हामी पनि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि ल्याउने छौं।’
अपार पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता हुन्।
यही समूहका अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले पनि केही दिन भित्रमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए।
‘प्रदेशमा हाम्रो बहुमत छ,’ उनले भने, ‘अर्को समूह बढी हुनसाथ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।’
त्यस्तै, परिस्थिति आएमा लुम्बिनी प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत नपुग्ने र आफ्नो समूहले नेतृत्व लिएर नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउने तर्क गरे।
नेकपा ओली समूहका एक नेताले पनि लुम्बिनी प्रदेश आफूहरूको गढ भएको भन्दै कसैले केही गर्न नसक्ने बताए।
‘हल्ला फिजाएर हुन्छ,’ उनले भने, ‘सक्ने भए त उनीहरूले अस्ति नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी सक्थे।’
तर, उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा भने नकार्न सकेनन्।
‘अन्त जस्तै यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी बहुमतमा छौं, त्यसले कुनै फरक पार्दैन।’
तर, ओली पक्षकै अर्का एक नेताले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए नेपाली कांग्रेस निर्णायक बन्ने र उसैको सल्लाह अनुसार चल्ने स्पष्ट पारे।
‘हाम्रो सुझाव मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेललाई नहटाऊँ भन्ने हो,’ उनले थपे ‘भालुवाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने हो भने उहाँलाई हटाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’
उनले बुटवल पश्चिमका सबै प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग त्योबारे आफूहरूले लबिङ सुरू गरिसकेको पनि बताए।
‘त्यस्तो बेलामा कांग्रेस नै निर्णायक बन्छ र हामीले अरू जे भए पनि शंकरजीलाई हटाउनु हुन्न भन्ने लबिङ सुरू गरेका छौं,’ उनले भने।
उनले ओली समूह नै आधिकारिक नेकपा भएको हुँदा अर्कोको औचित्य विस्तारै समाप्त हुँदै जाने दाबी पनि गरे।
कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा
अन्यत्र जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निर्णायक स्थानमा हुनेछ। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको साथ बिना लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सम्भव हुने छैन।
नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेसको मुख ताके पनि कांग्रेस भने अझै हेर र पर्खको स्थितिमा देखिएको छ। कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइनसकेको भए पनि प्रदेशसभा सदस्य तथा लेखा समितिका सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेस केन्द्रीय रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने बताए।
‘हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं,’ चौधरीले भने, ‘पहिला पुस १३ गतेको विरोध प्रदर्शन सफल पारौं भन्ने छ। बाँकी कुरा त्यसपछि हेरौंला भन्ने केन्द्रको सर्कुलेसन छ।’
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका विरूद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश नभएको अवस्थामा अझै कांग्रेसले केही दिन प्रतिक्षा गर्ने बताए।
‘लुम्बिनी प्रदेशमा के गर्ने भन्नेबारे कांग्रेसले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन,’ चौधरीले भने, ‘म पनि नियमित केन्द्रको सम्पर्कमा छु। केन्द्रको निर्णयअनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं।’
उनले कांग्रेसले अदालतको निर्णय पर्खने जानकारी दिए।
‘ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध हुनुपर्छ,’ चौधरीले भने, ‘तर, कांग्रेस निर्वाचनबाट पनि भाग्न हुन्न।’
सल्लाह गरेर एकैदिन दुई समूहको पार्टी कार्यालयमा बैठक
अरू जिल्लाहरूमा नेकपा आधिकारिक रूपमा विभक्त भई नसके पनि त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र मतभेद देखा परे पनि दाङमा भने हालसम्म त्यस्तो अवस्था अझै देखिएको छैन।
यो बीचमा पक्ष र विपक्षमा विरोध प्रदर्शन भने भएका छन्। तर पनि पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्ने सवालमा भने दाङमा सल्लाह गरेर दुवै समूहले आलोपालो बैठक गरेका छन्। आइतबार बिहान ओली समूहले जिल्ला पार्टी कार्यालय घोराहीमा आफ्नो समूहको बैठक गरेको छ।
जिल्ला कार्यालय सदस्य हुकुमबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो।
जिल्लामा ७ सदस्य कार्यालय सदस्यमध्ये ओली पक्षमा बस्नेत मात्रै छन्। बिहान ९ बजेदेखि सुरू भएको बैठक बिहान ११ बजे सकिएको थियो।
बस्नेतका अनुसार बैठकले ३ सय जना जिल्ला कमिटी सदस्य थप्ने निर्णय गरेको छ।
उनले सल्लाह गरेर बैठक बसेको बताए।
‘निर्वाचन आयोगले जसलाई आधिकारिकता प्रदान गर्छ पार्टी कार्यालय उसैले उपयोग गर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘भोलि मुख देखाउन समेत गाह्रो हुने गरी झगडा नगरौं केन्द्रको निर्णयपछि त्यही अनुसार गरौंला भन्ने सल्लाह हामी बीचमा भएको छ।’
उनलाई आइतबारको बैठकले नेकपा दाङको नियमित बैठकको संज्ञा पनि दिए।
त्यसपछि मध्यान्ह १२ बजेपछि नेकपा प्रचण्ड–ओली समूहको बैठक सुरू भएको छ। नेकपा दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्काको अध्यक्षतामा बैठक सुरू भएको हो।
जारी बैठकमा नेकपाका प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्मा (अपार), जिल्ला इञ्चार्ज जीवन गौतम, सचिव तुल्सीराम पुन (सुभाश) लगायतका सहभागी रहेको जिल्ला सचिवालय सदस्य पदम केसीले बताए।
‘केन्द्रका विवाद टुंगो नलाग्दासम्म सल्लाह गरेरै आपसी सहमतिमा अगाडि बढौं भन्ने कुरा भयो,’ केसीले भने, ‘त्यसैले उहाँहरू बिहान बैठक बस्नु भो र हामी अहिले बैठक बसिरहेका छौं।’
तर, केसीले ओली समूहको बैठकलाई एउटा गुटको संज्ञा दिए।
‘सबै पदाधिकारी हाम्रै पक्षमा छन्,’केसीले प्रश्न गरे, ‘एक जना कार्यालय सदस्यले गर्ने भेलालाई गुटको बैठक नभनेर के भन्न त?’
तर, केसीले पनि पार्टी कार्यालय निर्वाचन आयोग र अदालतको फैसलापछि मात्रै कस्को हुने भन्ने यकिन हुने स्पष्ट पारे।
‘भोलि पनि राजनीति गर्नु छ,’ उनले भने, ‘आज साथी भाइका बीचमा झैझगडा किन गर्ने भन्ने हाम्रो सम्झदारी भएको छ।’
दुवै समूहको बैठक एकैदिन हुने जानकारी आएपछि जिल्ला पार्टी कार्यालयमा बाक्लो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो।
दाङ जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी सुमित खड्काले सम्भावित झडप नहोस् भनेर आफूसहित ठूलो संख्यामा प्रहरी जिल्ला पार्टी कार्यालयमा उपस्थित रहेको जानकारी दिए।
