अमेरिकाको संघीय अनुसन्धान ब्युरो (एफबिआई)ले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले फेरि हिंसा फैलाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
जनवरी २० मा हुने जो बाइडेनको सपथअघि वासिङ्टन र ५० राज्यकै ठूला सहरमा ट्रम्प समर्थकले प्रदर्शन गर्न लागेको र ती प्रदर्शनले हिंसा भड्किन सक्ने एफबिआईको चेतावनी छ।
एफबिआईको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै अमेरिकी टेलिभिजन एबिसीले एक हतियारधारी समूहले ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउन खोजे आफूहरू वासिङ्टनमा विद्रोह गर्न जाने बताएको उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बाइडेनको सपथका लागि १५ हजार नेशनल गार्ड खटाउन स्वीकृति दिएको छ। अघिल्लो साता ट्रम्प समर्थकले संसद भवनमा आक्रमण गरेपछि अहिले ६ हजार २०० नेशनल गार्ड वासिङ्टनमा खटाइएको छ। १० हजार जनालाई आउने साता खटाइने छ भने थप ५ हजारलाई पनि तयारी हालतमा राखिने पेन्टागनले जनाएको छ।
अमेरिकाको नेशनल पार्क सर्भिसले वासिङ्टन स्मारक जनवरी २४ सम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
उता अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिन्टेटिभमा डेमोक्र्याट सांसदहरूले ट्रम्पविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
गत साता ट्रम्पको उक्साहटमा उनका समर्थकले संसद भवनमा हिंसा फैलाएपछि ट्रम्पविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको हो। राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएको प्रमाणित गर्न संसद बैठक बसेका बेला भएको उक्त हिंसामा एक प्रहरी अधिकारीसहित पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पबाट राष्ट्रलाई अझै खतरा रहेको भन्दै उनलाई महाअभियोग लगाउन लागिएको हो। ट्रम्पको कार्यकाल सकिन अब ९ दिनमात्र बाँकी छ।
हाउस अफ रिप्रिन्जेन्टेटिभमा बहुमतका नेता स्टेनी होयरले दुई दिनमा ट्रम्पले राजीनामा दिएनन् वा उनलाई उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले हटाएनन् भने बुधबार महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान हुने बताए।
तल्लो सदनबाट महाअभियोग पारित भए अमेरिकाको इतिहासमै दुई पटक महाअभियोग लाग्ने ट्रम्प पहिलो राष्ट्रपति हुने छन्।
तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरूको बहुमत भएकाले महाअभियोग सजिलै पारित हुनेछ। माथिल्लो सदन सिनेटमा पनि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले भोट हालेर डेमोक्र्याटको प्रस्ताव पारित गर्न सक्छिन्।
सिनेटको महाअभियोग प्रक्रिया पूरा हुने बेलासम्म ट्रम्पको कार्यकाल सकिइसकेको हुन सक्छ। सिनेटबाट पनि महाअभियोग पारित भयो भने ट्रम्पले सन् २०२४ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा भने उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
यसअघि गत वर्ष पुसमा ट्रम्पविरूद्ध पहिलो पटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो। तल्लो सदनबाट पारित भए पनि सिनेटमा रिपब्लिकनहरूको बहुमत भएकाले उनले सफाइ पाएका थिए।
