अमेरिकाले म्यानमारको सैनिकले गरेको नेताहरूलाई गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न गरिएको गिरफ्तारीको विरोध गरेको हो।
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई म्यानमारको अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।
'बर्माका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई हाम्रो बलियो साथ छ र त्यहाँको सेना र अरू सबै सरोकारवालाहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पालना गर्न र आज नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत नोभेम्बरको चुनावमा आएको परिणामलाई नमान्ने र बर्माको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्ने कुनै पनि कुरा आफूलाई अमान्य हुने ह्वाइटहाउसले उल्लेख गरेको छ।
'हामीले परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं। लामो समयदेखि प्रजातन्त्र र शान्तिका लागि धेरै कुरा सहँदै आएका बर्मेली जनताको पक्षमा छौं,’ ह्वाइटहाउसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ सेनाले अहिलेको कदम फिर्ता नलिए हामी आवश्यक कदम चाल्नेछौं।’
म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याउँदै संकटकाल घोषणा गरेको छ।
सेना समर्थित टेलिभिजनबाट भिडिओ जारी गर्दै सेनाले एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको हो। गत नोभेम्बरको चुनावमा भएको धाँधलीको जवाफमा नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको सेनाले जनाएको छ।
आजै बिहान स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको सेनाले अब शासन सत्ता प्रधान सेनापति मिन आङ हल्याइङको हातमा रहेको बताएको छ।
यसअघि सोमबार उज्यालो हुन नपाउँदै म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
म्यानमारमा केही समयदेखि सैनिक कू हुने हल्ला चलिरहेको थियो।
नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएपछि राजधानी नेपिदअ र अर्को सहर रंगुनका सडकमा सैनिकहरूले गस्ती गरिरहेका छन् भने नेपिदअको सञ्चार सम्पर्क बिच्छेद गरिएको बिबिसीले जनाएको छ।
गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्र्यासी (एनएलडी) ले सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत ल्याएको थियो। सेनाले भने उक्त चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएको थियो।
सोमबार म्यानमारको नयाँ संसदको बैठक बस्दै थियो। सेनाले यो बैठक नराख्न भनिरहेको थियो।
सन् २०१५ को चुनावपछि नै म्यानमारको सैनिकले नागरिक सरकारलाई पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गरेको थिएन। गत नोभेम्बरको चुनावमा एनएलडीले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिटमा जित हात पारेपछि सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो।
आफू समर्थित पार्टीले पाँच वर्ष पहिलाभन्दा निकै कम सिट पाएपछि सेनाले धाँधली भएको बताउँदै आएको थियो।
म्यानमारमा सन् १९६२ देखि २०११ सम्म सैनिक शासन थियो।
