म्यानमारको सेनाले गरेको कूको नागरिकस्तरबाट विरोध सुरू भएको छ। जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गर्ने र नेताहरूलाई पक्राउ गर्नै सैन्य कूको विरोधमा म्यानमारका डाक्टरहरूले आन्दोलन थालेका छन्।
कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला म्यानमारका विभिन्न अस्पतालका केही डाक्टरहरूले राजीनामा दिएका छन् भने केहीले छिटै राजीनामा दिने बताएका छन्।
अस्पतालहरूमा डाक्टर नहुँदा सैनिक शासकलाई दबाब हुने ठानेर उनीहरूले आन्दोलनको यो स्वरूप अपनाएका हुन्।
सैनिक कूको विरोधमा मंगलबार राति आठ बजे रंगुन सहरका बासिन्दाले थाल ठटाएका थिए भने केहीले सवारी साधनको हर्न एकैसाथ बजाएका थिए।
अधिकारकर्मीहरूले सैनिक कूको विरोधमा सरकारलाई कर नतिर्न आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच सेनाले राजधानी नेपिदअमा नियन्त्रणमा राखेका १०० जनाभन्दा बढी सांसदहरूलाई छोडिदिएको छ। दुई दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेपछि उनीहरूलाई मंगलबार साँझ घर जान सक्छौ भनेर छोडिएको हो।
म्यानमारको सैनिकले सोमबार बिहान उज्यालो नहुँदै म्यानमारकी सर्वोच्च नेतृ आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता हत्याएको थियो।
प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गर्ने म्यानमार सेनाको कदमको संसारभरबाट आलोचना भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो कदम फिर्ता नलिए म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ।
म्यानमारमा भएको के हो?
माघ १९।
सोह्र वर्षअघि २०६१ सालमा यही दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदच्यूत गरी शासनसत्ता हत्याए। देशमा संकटकाल लगाए। टेलिफोन, इन्टरनेट काटिदिए।
नागरिकबाट राजामा पुगेको शासनको बागडोर फेरि नागरिकमै फर्काउन नेपालीलाई १५ महिना लाग्यो। कतिले ज्यान गुमाउनुपर्यो।
नेपालका लागि ज्ञानेन्द्रको त्यो 'कू' इतिहास भइसकेको छ। इतिहास भएको माघ १९ अझै धेरै नेपालीको स्मरणमा छ-प्रतिगमनको प्रतीक बनेर।
सोह्र वर्षअघि नेपालीले जे भोग्नुपरेको थियो, आज नजिकैको मुलुक म्यानमार (बर्मा) का बासिन्दाले त्यही भोग्नुपर्यो। अर्थात् त्यहाँ पनि माघ १९ मा कू र प्रतिगमन सँगसँगै आए।
आङ सान सूकी
नेपालजस्तै बिक्रम सम्बतको पात्रो पनि मान्ने म्यानमारका जनताको शासनसत्ता प्रजातान्त्रिक सरकारबाट खोसेर सैनिक जनरलकहाँ पुर्याइयो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सेनाले आइतबार रातिदेखि सत्तारूढ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का नेतालाई पक्राउ गर्न थालेको थियो। स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्ट, मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिइसक्दा नसक्दै राजधानी नेपितअ र पुरानो राजधानी रंगुनमा टेलिफोनले काम गर्न छाडिसकेको थियो। इन्टरनेट अवरूद्ध भयो। सरकारी टेलिभिजन बन्द थियो। सडकमा बख्तरबन्द सैनिक गाडी गुड्न थालेका थिए।
अलमल र अनिश्चयमा परेका बर्मेलीले केही घन्टापछि सैनिक टेलिभिजनमा एउटा भिडिओ देखे। त्यो भिडिओमा प्रस्तोताले भने- देशमा एक वर्षका लागि संकटकाल लाग्यो। शासनसत्ता सेना प्रमुखको हातमा पुग्यो।
नेपालीमा उखानै छ- बर्मा गए कर्म सँगै, नेपाल आए कपाल सँगै।
झन्डै ५० वर्ष जुन्ता शासन भोगेका बर्मेलीको कर्म १० वर्षपछि फर्किएर फेरि पहिलाकै ठाउँमा आइपुगेको छ। सन् २०११ मा सैनिक शासनबाट मुक्ति पाएका र २०१५ मा आफ्नो सरकार आफैं चुनेका बर्मेलीले दोस्रोपटक चुनेको सरकारको अनुहार देख्न नपाउँदै संकटकाल भोग्नुपर्ने भएको छ।
सोमबार नै देशभरिका बैंकहरूले सेवा दिन बन्द गरेका छन्। एटिएमअगाडि सयौं मानिस लाइन बसेका छन्। आन्तरिक हवाइ उडान बन्द गरिएको छ। बर्मेलीको भविष्य अनिश्चितताको सुरूङमा छिरेको छ।
सेनाले सत्ता नहत्याएको भए आज नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्ने थियो। बैठकका लागि निर्वाचित सांसदहरू केही दिनअघिदेखि क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। नयाँ संसदले नयाँ सरकार बनाउने थियो।
बर्मेलीको कर्म फेरिएको रहेनछ। संसद बैठक बस्नु केही घन्टाअघि मात्रै सेनाले कू गर्यो।
गत नोभेम्बर ८ मा भएको आमचुनावमा धाँधली भएकाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको सेनाको भनाइ छ। एक साताअघि नै सेनाले आजको कूको संकेत दिइसकेको थियो।
गत नोभेम्बरमा भएको आमनिवार्चनमा सुकीको एनएलडीले उच्च बहुमत ल्याएको थियो। आफ्नो 'प्रोक्सी' पार्टीले लज्जास्पद हार व्यहोरेपछि सेनाले भन्न थालेको थियो, चुनावमा धाँधली भयो।
त्यही माहौलमा गत साता पत्रकार सम्मेलन गरेर सैनिक प्रवक्ताले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका थिए।
त्यति बेला उनले सेनाले सबै उपलब्ध विकल्पमा कदम चाल्ने बताएका थिए। चुनावी परिणामबारे सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान सकिने उनको भनाइ थियो। नयाँ सरकार र संसदसँग सेनाले सहकार्य गर्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले 'पर्ख र हेर' को अवस्था रहेको बताएका थिए।
त्यति बेला नै उनले कू हुन सक्ने सम्भावनालाई नकारेका थिएनन्।
सुकीको पार्टीले नोभेम्बर ८ मा भएको चुनावमा ८३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। उक्त चुनावलाई प्रजातन्त्रका लागि डेढ दशक नजरबन्दमा बसेकी सुकीको शासन क्षमताको जनमत संग्रहका रूपमा पनि हेरिएको थियो।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता ७५ वर्षीया सुकी सन् २०१५ मा अत्यधिक मतका साथ सत्तामा आएकी थिइन्। दशकौंसम्म प्रजातन्त्रका लागि नजरबन्दमा बसेकी उनी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनेकी थिइन्।
उनको त्यो छवि सन् २०१७ मा रोहिंज्या अल्पसंख्यकमाथि सेनाले गरेको बर्बरताले खस्किएको थियो। राखिन प्रान्तका लाखौं रोहिंज्यालाई घरको न घाटको बनाउने सरकारको कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुकीको आलोचना भए पनि देशभित्र भने उनको लोकप्रियताको ग्राफ खस्किसकेको थिएन।
यसपालिको चुनावमा उनको दलले संसदको ४७६ मध्ये ३९६ सिट जितेको थियो। जुन कुरा सेनालाई मन परेको थिएन।
सेनाले आफूलाई म्यानमारको राष्ट्रिय एकता र संविधानको अभिभावक ठान्छ। म्यानमार पनि नेपालजस्तै बहुल जातीय मुलुक हो। बामर जातिको बाहुल्य भए पनि म्यानमारमा अरू थुप्रै आदिवासी समुदाय छन्।
सन् १९६२ मा सत्ता हत्याउँदा पनि तत्कालीन सेना प्रमुखले देशको अक्षुणतामा संकट आएको भन्दै नागरिक सरकारलाई अपदस्त गरेका थिए।
आफूले मात्रै देशलाई एकताबद्ध राख्नसक्छु भन्ठान्ने सेनाले नै सन् २००८ को बर्माको संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। उक्त संविधानमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा पनि सेनालाई एउटा स्थायी भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ। चुनावै नलडी सेनाले संसदमा २५ प्रतिशत सिट पाउँछ। सेनाले नै रक्षा, आन्तरिक मामिला र सीमासम्बन्धी मन्त्रालय चलाउँछ। त्यस्तो व्यवस्थालाई 'तात्मादअ' भनिन्छ।
म्यानमारका सैनिक प्रमुख।
गत चुनावमा आएको परिणाम भने सेनालाई चित्त बुझेको छैन। उसको आरोप छ- धेरै जिल्लामा चुनावमा धेरै मतदाताको नाम दोहोरियो। यसबारे सेनाले निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी पनि दिएको थियो। तर आयोगले कुनै धाँधली नभएको बताइदियो।
नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि सेनाले सन् २०११ मा आफ्नै योजनामा एउटा पार्टी खोलेको थियो। युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले यसपालिको चुनावमा ४७६ मध्ये जम्मा ३३ सिट जितेको थियो।
सुकीले अहिलेसम्म आफ्नो पार्टीको जितबारे बोलेकी छैनन्, न त सेनाको गुनासोबारे प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनको एनएलडीले भने सेनाले लगाएका आरोप आधारहीन भएको बताएको छ।
नोभेम्बरको चुनावमा ९० भन्दा बढी पार्टीले भाग लिएका थिए। तीमध्ये १७ वटाले धाँधली भएको बताएका छन्। तीमध्ये पनि सैनिक समर्थित युएसडिपीबाहेक अरू सबै साना दल हुन्।
चुनावी पर्यवेक्षकहरूले मतदानमा कुनै ठूलो धाँधली नभएको बताउँदै आएका छन्।
बिहीबार मात्र त्यहाँको निर्वाचन आयोगले मत परिणामलाई अविश्वास नै गर्ने गरी कुनै गल्ती नभएको बताएको थियो।
सेनाले भने शनिबार आफूले संविधानको रक्षा र पालन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो।
म्यानमारको संविधानले नै सेना प्रमुखलाई केही परिस्थितिमा सत्ता हातमा लिन सक्ने अधिकार दिएको छ। देशमा विप्लव, राष्ट्रिय एकतामा खलल र सार्वभौमसत्ता गुम्ने अवस्थामा सेनाले सत्ता लिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यसरी सेनाले सत्ता लिन संकटकाल घोषणा भएको हुनुपर्छ। संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार जननिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मात्र छ।
संकटकाल घोषणा गरेपछि सेनाले बैठक राखेर आफूले धाँधलीरहित चुनाव गर्ने बताएको छ। म्यानमार टाइम्सका अनुसार सेनाले चुनावको मिति भने तोकेको छैन।
लामो समय सत्ताको अभ्यास गरेको म्यानमारको सेनाले सजिलै चुनाव गरेर नागरिकको शासन नागरिकमै फर्काइदिन्छ भन्नेमा धेरैलाई शंका छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले सैनिक 'कू' को विरोध गर्दै नियन्त्रणमा लिएका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पालना गर्न भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले म्यानमारको सैन्य 'कू' फिर्ता नभए 'आवश्यक कदम' चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
कोरोना महामारीबीच आफूले भोट हालेर चुनेको संसदलाई बैठक बस्न नदिने सेनाको कदमले म्यानमारभित्रै पनि आक्रोश छ।
बाह्य र आन्तरिक दबाबबीच अब सेनाले के गर्छ भन्नेले म्यानमारको बामे सर्दै गरेको प्रजातन्त्रसँगै बर्मेली जनताको कर्म पनि निर्धारण गर्नेछ।
