भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपाल सरकार भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन आतुर रहेको बताएकी छन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्यका लागि आज राजधानीमा आयोजित अभिमुखीकरण समारोहमा उनले भूमिहीन नागरिकका हातहातमै जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर भएर लागेको जानकारी दिइन्।
उक्त कार्यको सफलताका लागि हालै नियुक्त भएका जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र सदस्यको अहम भूमिका रहने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले तपाईंहरूमाथि भरोसा गरेको छ, भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले त्यस कार्यका लागि ठूलो अपेक्षा राख्नुभएको छ’, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘उहाँहरूलाई पुर्जा दिन सरकार आतुर छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न पहलकदमी गर्नुहोस्।’
नेपालको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार भूमिसम्बन्धी जोडिएका अधिकार सुनिश्चिताका लागि आवश्यक प्रक्रियाअघि बढाइसकिएको जानकारी गराउँदै उनले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने मुख्य जिम्मेवारीका साथ आयोग गठन गरिएको र तीन वर्षभित्रैमा काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराइन्।
आयोगको समय एक वर्ष बितिसकेकाले अब दुई वर्ष बाँकी छ। मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले देखिने गरी काम गर्न पनि समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइन्।
‘तपाईंहरूलाई मुख्य जिम्मेवारी छ, स्थानीय तहलगायत सरकारी संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्, ऐन, नियम र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अधिकार छैन, अधिकारभन्दा बाहिर जानुभयो भने कारबाही हुन्छ’, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्।
सरकारले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य तथा जिल्ला समितिसँग धेरै आशा र भरोसा राखेको उनले बताइन्।
उनले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनका लागि चलखेल गर्ने विचौलिया प्रवृत्तिदेखि सचते हुन र होसियारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरिन्।
‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्, आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारबाट एक इञ्च पनि तलमाथि नहुनुहोस्’, मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले थपिन्, बीचमा खेल्ने समूह वा व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंहरूकै हो।’
उनले आयोगको सदस्य बनेर सम्पत्ति जोड्छु भन्ने आकांक्षा छ भने त्यो आजैबाट हटाइदिन आग्रह गरिन्।
प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म भूमिहीनको जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि ४०० बढी स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ। झण्डै २०० स्थानीय तहले सूचना नै निकालिसकेका छन्। अहिले पनि सयौं लगत संकलक कार्य क्षेत्रमा खटिएका छन्।
मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सम्झौता गर्न बाँकी स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित जिल्ला समितिका पदाधिकारीसँग आग्रह गरिन्।
उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताका लागि प्रयास गर्दा पनि नसकिएको र २५ प्रतिशत सहभागिता गराउन सफल भएको बताइन्। रासस
-0011605073923.jpg)
