म्यानमारमा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरू पनि नागरिक अवज्ञामा सहभागी हुन थालेपछि दुई साताअघि शासन हत्याएको सेना अप्ठेरोमा परेको छ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई जुन्ता सरकारले दिनदिनै सूचना निकालेर काममा फर्किन भने पनि उनीहरूले नागरिक अवज्ञालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। फेब्रुअरी १ मा नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएको थियो। सैनिक कूको विरोधमा अचेल म्यानमारमा दिनदिनै प्रदर्शन र जुलुस भइरहेका छन्। काम बहिष्कार गरेर ती जुलुसमा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी पनि सहभागी हुनाले म्यानमारमा सरकारी कार्यालय र बैंकिङ क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ।
'दिउँसो आन्दोलनमा सहभागीलाई राति कर्फ्यूका बेला सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गर्ने भयले टोलटोलमा नागरिक सुरक्षा समूह बनाएका छन्। डाक्टर, इन्जिनियर प्राध्यापक राति टोल सुरक्षाको ड्युटीमा खटेका छन्। सैनिक सरकारलाई असहयोग गर्ने नागरिक अवज्ञाले बर्मामा सरकारी र बैंकिङसहितका क्षेत्र ठप्प छन्,’ म्यानमारमा रहेका नेपाली पत्रकार दीपक भट्टराईले लेखेका छन्।
नागरिक अवज्ञामा पछिल्लो समय केही प्रहरी अधिकारीहरूले पनि साथ दिएको बताइएको छ।
नागरिकहरूले सैनिक शासनको विरोध गर्न प्रदर्शनबाहेक अन्य सिर्जनात्मक शैली पनि अपनाएका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक ठाउँमा ब्यानर र पोस्टर टाँसेका छन् भने आफ्नो पसल छेउमा हातले लेखेर प्लेकार्ड राखेका छन्।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदर्शनकारीहरूमाथि दमन गरे सैनिक सरकारले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन स्च्रानर बर्जनरले सोमबार नेपिदअमा सैनिक अधिकारीलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।
म्यानमारको सेनाले प्रदर्शन दबाउन आइतबार देशका मुख्य सहरहरूमा बख्तरबन्द गाडी पठाएको थियो। सेनाले देखाएको त्रासका बाबजुद सोमबार देशका विभिन्न भागमा जुलुसहरू निस्किएका थिए।
राष्ट्रसंघकी प्रतिनिधि बर्जनरले जुन्ताका उपप्रमुखसँग भेटेकी थिइन्। सत्ता हत्याएपछि म्यानमारको सेनासँग बाहिरी संसारले गरेको यो पहिलो कुराकानी हो।
'उहाँले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभएको छ,‘ राष्ट्रसंघमा प्रवक्ता फरहान हके भने,‘संसारले म्यानमारको घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेको छ र कुनै पनि चर्को दमनले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्नेछ भन्ने चेतावनी दिनुभयो।’
म्यानमारको सेनाले राष्ट्रसंघकी प्रतिनिधिसँग दोस्रो वरियताका सोइ विनले म्यानमारको वास्तविक अवस्था र भावी योजनाबारे छलफल गरेको बताएको छ।
राष्ट्रसंघकी प्रतिनिधिले मानव अधिकारको रक्षा र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई सम्मान गर्न र इन्टरनेटमा ब्ल्याक आउट नगर्न पनि भनेकी थिइन्।
सेनाले अचेल राति इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिने गरेको छ।
