प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको समस्या सम्बोधनका लागि एक विशेष कार्यदल बनाउने बताएका छन्।
आफ्ना पीडा अवगत गराउन आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवार तथा घाइते सुरक्षाकर्मीसँगको छलफलमा उहाँले कार्यदल बनाई द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान गरिने बताए।
उनले अब क्षमा र पीडितलाई आवश्यकताअनुरूपको सहयोगमार्फत द्वन्द्वका घाउलाई क्रमशः पुर्दै लैजानुपर्नेसमेत बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले शान्तिसुरक्षाका लागि खटाएका, राज्यविरूद्ध हतियार उठाउनेका तर्फबाट लडेका र कुनै पक्षमा सामेल नभए पनि आशङ्का वा रिसिइबीमा मारिएका गरी तीन धारका द्वन्द्वपीडित रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जता पट्टिबाट गोली चलेर मारिएको होस्, तिनमा आश्रित एकल महिला, उनका अभिभावक उनमा आश्रित सन्तानको पीडा उस्तै उस्तै छन्।’
निवृत्तिभरण (पेन्सन) केही पनि नपाउने द्वन्द्वपीडितका परिवार अरूभन्दा बढी समस्यामा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
‘द्वन्द्वरत कुनै पक्ष मै नभएका राजनीतिक कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता पनि थुपै सङ्ख्यामा पीडित रहेका छन्’, उनले भने, ‘यी सबै पक्षको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध सबैसँग बसेर छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ।’
जुनसुकैतर्फबाट लडेको भए पनि अब प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने पनि उनको धारणा छ।
‘अब ‘क्षमा गर र बिर्स’ को भावबाट जानुपर्छ’ , प्रधानमन्त्रीले भने। यद्यपि मैना सुनारको जस्तो जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका घटनामा भने जोसुकैले पनि सजाय पाउने उनले स्पष्ट पारे।
द्वन्द्वमा मृतकका परिवार वा घाइतेबाहेक बहिर्गमित लडाकुको समेत अर्को खालको समस्या रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे।
‘तीन चार वर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बस्दा त्यो किशोरले सुरूमा देखेको सपना भाँच्चिइसकेको हुन्छ, उमेर कटेपछि अर्को सपना देख्ने ठाउँ नै हुँदैन’, उनले भने।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारकातर्फबाट रिता सेनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा कूल दुई हजार ८९४ सुरक्षाकर्मी मारिएका र झण्डै एक हजार व्यक्ति घाइते भएको बताए।
ती सुरक्षाकर्मी आश्रित परिवार र घाइते प्रहरीको अवस्था दयनीय रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।रासस
