गत वर्ष संसदका दुवै सदनले अनुमोदन गरेको ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ कार्यान्वयनका लागि नौ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ।
अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरूद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख, २००० ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ।
यो उपलेख सन् २००० को अक्टोबरमा तयार भएको हो। सन् २००० को १५ नोभेम्बरमा उपलेखलाई संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले पारित गरेको हो।
सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ सम्म इटालीको पालेर्मो सहरमा हस्ताक्षरका लागि उपलेखलाई खुला गरिएको थियो।
यसैले यसलाई ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ भनिन्छ।
सन् २००३ डिसेम्बरदेखि अन्य देशमा कार्यान्वयनमा आएको उपलेखलाई संसदको दुवै सदनले १६ जुन २०२० मा पारित गरेको थियो।
महासन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल १७६ औं देश हो।
‘पालेर्मो प्रोटोकल’ दुवै सदनबाट अनुमोदनपश्चात् कार्यान्वयनका लागि नौ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने महिला, कानून र विकास मञ्चले आज राजधानीमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा जोड दिइयो।
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन, २०७० मा संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी कानून नभएकाले पनि महासन्धि कार्यान्वयनमा समस्या आउने भएकाले शीघ्र कानून बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
यससम्बन्धी समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकार रामकुमार कामतले सैद्धान्तिकरूपमा महासन्धि कार्यान्वयन भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि नौवटा कानूनमा संशोधन हुनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता रोशना प्रधानले महासन्धि अनुमोदनपछि कार्यान्वयनका लागि कानून संशोधन गर्ने वातावरण बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।रासस
