उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जग्गाधनी पुर्जा वितरणका लागि सर्वसाधारणबाट लिँदै आएको राजश्व नलिन तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई पुर्जा वितरण गर्न सरकारले लगत संकलन गरिरहेको छ।
त्यसरी लगत संकलन गर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रति जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा ०.२ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो।
सोही विषयमा तुलसीपुर १५ धम्कापुरका रोहितकुमार चौधरी र बालचन्द्र चौधरी, तुलसीपुर ११ जस्पुरका लिलाधर डाँगी र सोही वडाको हस्नापुरका हरिप्रसाद वलीले उच्च अदालतमा बिहीबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर घनश्याम पाण्डे, तुलसीपुरका १९ वटै वडाका अध्यक्षहरूलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूको उक्त उत्प्रेरण, परमादेश र निषेधाज्ञा मुद्दामा उच्च अदालतकी मुख्यन्यायाधीश निशा गौतम दीक्षितको एकल इजलासले फागुन १३ गतेसम्म फारम भर्दा सर्वसाधारणबाट लिँदै आएको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका सूचना अधिकारी भूपाल भण्डारीले सेतोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार अन्तरिम आदेशमा फागुन १३ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, मेयर घनश्याम पाण्डे र कार्यकारी अधिकृतलाई छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
निवेदकहरूले पुर्जा वितरण गर्नका लागि देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरूमध्ये कसैले पनि तुलसीपुरमा जस्तै गरी प्रति जग्गाबाट फारम भर्दा सर्वसाधारणबाट राजश्व असुली नगरेको हुँदा त्यो गैरकानुनी भएको भन्दै निवेदन दिएका थिए।
तर, देशभरका कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै फारम भर्दा राजश्व उठाउने गरेको पाइएको हुँदा तत्काल त्यो रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए।
भूमि सकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई पूर्जा वितरण गर्न हाल धमाधम लगत संकलनको काम गरिरहेको छ।
यो पनि:
भूमिहिनको फारम भर्दा तुलसीपुरले किन जग्गाधनीबाट सम्पत्ति कर असुल्यो?
