पोखरामा स्थानीय तहका प्रमुखहरूको ‘प्रथम राष्ट्रिय मेयर’ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा चैत ३१ र वैशाख १ गते सञ्चालन भएको सम्मेलनले १६ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ।
विसं २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइ, समस्या र आगामी योजनाबारे छलफल गरी आगामी दिनमा के-कस्ता रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए।
उनका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्र देशका ७५३ वटै पालिकामा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव संकलन गरी वैशाख १० गते अन्तिम रूप दिइनेछ।
महानगरको चालू वर्षकोे वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले जानकारी दिए।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आधारशीला तयार गर्ने आधिकारिक निकाय स्थानीय तह भएकाले पालिकाको आपसी सहकार्य, समन्वयत्मक अन्तर आबद्धतालाई नियमितता गर्दै सहकार्य गर्न अवसर सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनबाट लिइएको छ।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दालाई प्राथामिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्म सम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको छ।
पालिकालाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रहरूका रूपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तयलाई संविधान प्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिकरूपमा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको राष्टिय सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ।
जारी घोषणपत्रमा पालिकाको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने तथा संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ।
पालिकालाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा संघीय कार्यक्रम निरुत्साहित गर्ने, संघीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने संघीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा समावेश गर्न संघीय सरकारसँग माग गर्ने जारी घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
यसैगरी विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट पालिकामा नै पठाउन माग गर्ने र स्थानीय पालिकाको समन्वयबिना सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख छ।
निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई पालिकाअन्तर्गत पालिकाको योजनामुताविक गर्नुपर्ने, सङ्घद्धारा आयोजित योजना कम्तीमा पनि रु २० करोड र प्रदेशका योजना रु १० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने र यसभन्दा साना योजनामा प्रत्यक्षरूपमा पालिकामा नै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, पालिकालाई वातावरणमैत्री पालिकाका रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केवलकार र छोटो दूरीका सवारी साधनको रूपमा साइकललाई प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइएको छ।
यसैगरी अब बन्ने सडकमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षारोपण अनिवार्य गर्ने र शहरलाई साइकलमैत्री सहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकलमार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। रासस
