पाकिस्तान सरकारले शुक्रबार देशभरि नै सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको छ।
लाहोरलगायत शहरमा फ्रान्सविरोधी आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि आन्तरिक मन्त्रालयले शुक्रबार अस्थायी रूपमा फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको मिडिया नियामक एजेन्सीका प्रवक्ता खुर्राम मेहरानले बताए।
बिहीबार फ्रान्स सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई पाकिस्तान छाड्न आग्रह गरेको छ। पाकिस्तानमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको भन्दै फ्रान्सेली राजदूतावासले आफ्ना नागरिकलाई अस्थायी रूपमा देश छाड्न भनेको हो।
यो हप्ता प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त हुँदा दुई प्रहरीले ज्यान गुमाएको बिबिसीले जनाएको छ। त्यस्तै तीन प्रदर्शनकारीको पनि मृत्यु भएको छ भने ५ सय ७० जना घाइते भएका छन्।
गत अक्टोबरमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले प्रोफेट मोहम्मदको कार्टुन देखाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक भएको बताएका थिए। एक शिक्षकले कक्षा कोठामा प्रोफेट मोहम्मदको कार्टुन देखाएपछि शिक्षकको टाउको काटेर हत्या गरिएको थियो। राष्ट्रपति म्याक्रोंले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै मोहम्मदको कार्टुन देखाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको बताएपछि मुस्लिम राष्ट्रहरूमा विरोध भएको थियो।
त्यसरी विरोध गर्नेमध्ये पाकिस्तान पनि एक हो।
पाकिस्तानलगायत राष्ट्रले फ्रान्सेली सामानलाई बहिष्कार गर्न थालेका थिए।
मुस्लिम धर्ममा मोहम्मदलाई कार्टुनलगायतमा चित्रण गर्नु बर्जित गरिएको छ र मुस्लिमहरूले अत्यन्तै आपत्तिजनक मान्ने गर्छन्।
केही महिना अघि भएको प्रदर्शन यो हप्ता फेरि सुरू भएको हो। पछिल्लो आन्दोलनको सुरूआत एकजना कट्टरपन्थी नेताको गिरफ्तारीपछि भएको हो।
तेह्रिक-इ-लबैक पाकिस्तान (टिएलपी) पार्टीका नेता साद हुसैन रिजभीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले फ्रान्सेली राजदूतलाई पाकिस्तानबाट निकाल्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
उनी समातिनु र टिएलपीलाई पाकिस्तानी अधिकारीहरूले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेपछि पार्टीका समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीको भीडमा रबरको गोली, अश्रु ग्यास र पानीको फोहोराले समेत हानेको थियो।
पाकिस्तानमा प्रोफेट मोहम्मदको अपमान गरे मृत्युदण्डसम्म दिने कानुन छ।
बुधबार आन्तरिक मन्त्री शिख रसिद अह्मदले पाकिस्तान प्रोफेट मोहम्मदको सम्मानको पक्षमा भएको तर टिएलपीको मागले विश्वमा पाकिस्तान कट्टरपन्थी देशको रूपमा चित्रण हुने बताएका थिए।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि राष्ट्रपति म्याक्रोंको आलोचना गरेका थिए। तर सरकारले फ्रान्सेली सामान बहिष्कार गर्ने कुनै निर्णय नगरिएको बताएका थिए।
