नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, साथै उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशःनिःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
विद्यालय तहमा कार्यरत बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिकमा गुजारा गर्नु परेकोमा कानूनबमोजिम उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको विभागका सचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
विद्यालय तहमा रहेका राहत दरबन्दी, साविक उच्च मावि (अनुदान), अस्थायीलगायत शिक्षकलाई वैज्ञानिक प्रकृया अपनाई एकै प्रकारको शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विगतमा स्वीकृत गरेको एक हजार ४२० दरबन्दी कार्यान्वयनमा लगेर आंशिक प्राध्यापकको समस्या पूरा गर्न पनि विभागले माग गरेको छ।
विभागले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साथै उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने सम्पूर्ण प्राध्यापकलाई यथाशीघ्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको असर धमाधम देखिइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक वर्गमा स्वास्थ्यको न्युनतम् मापदण्ड अपनाउँदै भर्चुअल माध्ययमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ।
(रासस)
