गण्डकी प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने गरी ऐन बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि उनले भने, ‘जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौं।’
प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्वमुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले बताए।
बैठकमा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले भने, ‘उहाँले त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नु भएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन।’
देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइनसकेको र भर्खरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उनले बताए। कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उनले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारको आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राख्ने उनले बताए।
1617715593.jpg)
