सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज चौथो दिन सुनुवाइ सुरू भएको छ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सुरू भएको हो।
देउवा पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले बहस सुरू गर्दैै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको तर्क राखिन्। अहिले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यको बहस जारी छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ।
यसअघि पनि कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्दा संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए।
रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई अदालतले बहसका लागि १५/१५ घण्टाको समय निर्धारण गरेको छ। अब रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीलाई बहसका लागि चार घण्टा ४५ मिनेट बाँकी छ। करिब ३०० कानून व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार अदालतका सहयोगी नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले न्याय निरूपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विवादमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई दुई वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।
सो विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन्।
गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ।
