गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरू गर्न लागेको भन्दै यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन्।
विश्व हिन्दु महासङ्घसहित विभिन्न सङ्घसंस्थाका तर्फबाट आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाइ नभएमा सङ्घर्षमा उत्रन तयार रहेको बताए।
‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामी सहेर बस्दैनौं, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं’, उनले भने।
प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेलका रूपमा यो कार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्नका लागि राप्ती र तिनाउको पानी पर्याप्त रहेको भन्दै उनले कसैको निहित स्वार्थका लागि यो योजना अघि सारिएको उल्लेख गरे।
डाइभर्सन आयोजनाका बारेमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्वपक्षीय बैठक डाकेको छ। राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ।
कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री कुमार खड्काले परियोजनाको लगानी र त्यसबाट हुनसक्ने लाभका बीचमा कुनै तालमेल नै नमिलेको बताए।
प्रदेश सरकार यो योजनाका बारेमा प्रष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांस्कृतिक, पर्यटकीय, आर्थिक र राजनीतिक महत्वसमेत बोकेको कालीगण्डकीमाथि अहिले बेमाइनीपूर्ण काम हुन लागेको बताए।
अहिले भनेजसरी तिनाउमा पानी मिसाउने हो भने हिउँदका बेलामा देवघाटमा पानी नै नहुने भन्दै उनले योभन्दा पहिला देवघाटलाई बचाएर नवलपुरको जमिनमा सिँचाइ हुने गरी परियोजना निर्माण भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै कालीगण्डकी तिनाउतिर मिसाउन खोजिएको आरोप लगाए।
कालीगण्डकी तिनाउतिर लैजाँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत प्रभावित हुने र त्यहाँ रहेका गोही घडियालजस्ता जन्तु सङ्कटमा पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस नवलपुरका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले परियोजनाका बारेमा सुरूदेखि नै स्थानीय तहबाटै विरोध हुँदै आउँदासमेत केन्द्र सरकारले बेवास्ता गरेको बताए।
