नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन स्वीकार्य नभएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
२२ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिको साउन २७ र २८ गतेको भेलाले शीर्ष नेता तहबाटै विशेष महाधिवेशनको मागका सम्बन्धका आवाज सुनिनु दुःखद् भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ।
कांग्रेसमा निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएमा विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने केही नेताहरूले राखेको धारणाप्रति जिल्ला सभापतिहरूको यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
भेलाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले टङ्गो लगाएका क्रियाशील फाइलबाहेक विवादमा आएका बारा, सप्तरी लगायत जिल्लाका फाइल मात्र खोली विधानसम्मत निर्णय गर्न अनुरोध गरेको ललितपुर कांग्रेस सभापति मदनबहादुर आमात्यले जानकारी दिए।
भेलाले सहमति, लोकतान्त्रिक विधि, कानून र संविधानसँग नबाझिने गरी महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर निर्णय गर्नसमेत पार्टीलाई अनुरोध गरेको छ। अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेका सदस्यको समायोजनका सम्बन्धमा वडादेखि सबै तहबाट स्वीकृत भई आएको र काम सकिएको फाइल फेरि खोल्नुपर्छ भनी बखेडा झिक्नु महाधिवेशन हुन नदिने बहाना भएको जिल्ला सभापतिहरूको निष्कर्ष छ।
भेलाले २०७४ को निर्वाचनमा केन्द्र र प्रदेशमा अनपेक्षित हार व्यहोरेको काङ्ग्रेसले केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक सुझबुझ, धैर्यता र समयानुकूल निर्णयका कारण चुनावको ४० महिनापछि नै केन्द्रमा नेतृत्वसहित र विभिन्न प्रदेशमा समेत सरकारमा सामेल हुन सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
छलफलको निष्कर्षसहित केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।
