सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर रहेको छ। महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रकम चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ।
सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै सात खर्ब बराबरको रहेको छ। आव २०७५/७६ मा चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६/७७ मा थप ५३ करोडले बढेको हो। लेखापरीक्षणबाट छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ।
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
सोमध्ये तीन हजार ७९ सरकारी निकाय र एक हजार १९ कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड बराबरको लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश निकाय र कार्यालय गरी कूल एक हजार १९ को दुई खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५० करोड बेरुजु देखिएको छ।
महालेखाले स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ। कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ।
सार्वजनिक संस्थाको कुशल सञ्चालन सूचना प्रविधिको प्रयोग, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, संसदीय समिति र सरोकारवालासँगको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिएको व्यहोरालाई स्वतन्त्रपूर्वक विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
